चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?

→ SJFI (भारतीय खेल पत्रकार महासंघ) स्‍वर्ण पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? → गांधीजी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - Article 105 & 194) तथा उनकी न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को सदन के भीतर और उसकी समितियों में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में देश के किसी भी न्यायालय में किसी भी कानूनी कार्यवाही से मुक्ति (Immunity) प्राप्त होती है, और यह उन्मुक्ति आपराधिक कृत्यों या भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी समान रूप से लागू होती है। 2. 'पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई (1998)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि कोई सांसद सदन में किसी प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में मतदान करने के लिए रिश्वत लेता है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन से पूर्ण संवैधानिक प्रतिरक्षा (Immunity) प्राप्त है। 3. 'सत्रीय कार्य समिति बनाम झारखंड मुक्ति मोर्चा (2024)' में भारत के उच्चतम न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने पिछले फैसले को पलटते हुए यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसे आपराधिक कृत्य संसदीय विशेषाधिकारों की परिधि में नहीं आते हैं, और अनुच्छेद 105 या 194 सांसदों या विधायकों को ऐसे कृत्यों के लिए अदालती कार्रवाई से बचाने का लाइसेंस नहीं देते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Legislative Relations) तथा 'अनुच्छेद 249' और 'अनुच्छेद 252' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है। 2. अनुच्छेद 252 के प्रावधान के तहत यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल यह संकल्प पारित करें कि उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषयों में से किसी विषय पर संसद द्वारा विधि बनाया जाना वांछनीय है, तो संसद उन राज्यों के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा अधिनियमित कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है या बाद में इसे अंगीकृत किया है। 3. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाए गए कानून की अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात भी वह कानून अनिश्चित काल तक तब तक लागू रहता है जब तक कि संबंधित राज्य विधानमंडल उसे विधिवत रूप से निरस्त नहीं कर देते। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को Guardian of the Blue Horizon से सम्मानित किया गया, यह किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है?