विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था?

→ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'रामसर स्थलों' (Ramsar Sites) तथा 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] के विधिक और कार्यात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रामसर अभिसमय (Ramsar Convention) के तहत किसी भी क्षेत्र को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' (Wetland of International Importance) के रूप में नामित किए जाने के पश्चात, वह क्षेत्र स्वतः ही भारत के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रत्यक्ष और कठोर दंडात्मक प्रावधानों के अधीन आ जाता है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसके किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। 2. 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है, जो राज्य के सभी अधिसूचित आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंधन, उनके संरक्षण और उनके सीमांकन के लिए जिम्मेदार होता है। 3. आर्द्रभूमि नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, देश की अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर भूमि के पुनर्चक्रण (Reclamation), ठोस अपशिष्ट या खतरनाक कचरे के डंपिंग, उद्योगों की स्थापना और ऐसे किसी भी अनधिकृत मानवीय गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध है जो आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → Arabian Sea से खोजी गई नई Deep-Sea Fish Species का नाम क्या है? → भारत के 98वें Chess Grandmaster कौन बने हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा उनके संवैधानिक स्वरूप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और वर्तमान में इनकी कुल संख्या ग्यारह है, जिन्हें अनुच्छेद 51क के अंतर्गत एक ही अनुच्छेद में समाहित किया गया है। 2. चूँकि ये मूल कर्तव्य विधिनुसार न्यायोचित (Justiciable) नहीं हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर सीधे तौर पर किसी न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान संविधान के भाग IVक में नहीं किया गया है, किंतु संसद को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह इनमें से किसी भी कर्तव्य के प्रभावी क्रियान्वयन या उसके उल्लंघन को रोकने के लिए उपयुक्त विधियाँ (जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) बना सकती है। 3. मूल कर्तव्यों का प्रावधान केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होता है, और किसी भी विदेशी नागरिक (चाहे वह भारत में निवासी हो या पर्यटक) पर ये कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाए गए हैं, तथा न्यायपालिका द्वारा कानूनों की संवैधानिक वैधता की व्याख्या करते समय मूल कर्तव्यों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?