असहयोग आंदोलन को किस हिंसक घटना के बाद वापस ले लिया गया था?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) और भारत में गरीबी आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो केवल प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाकर गरीबी का आकलन करता है। 2. नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में MPI का आकलन स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत दस संकेतकों के आधार पर किया जाता है। 3. भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गठित 'सुरेश तेंदुलकर समिति' और 'सी. रंगराजन समिति' दोनों ने ही मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) को गरीबी आकलन का प्रमुख आधार बनाया था, किंतु रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति की तुलना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोग व्यय की सीमा (Threshold) को अधिक निर्धारित किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा अन्य आयुक्तों की स्वतंत्रता एवं सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए संसद के महाभियोग प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं होती और उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। 2. निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए निर्धारित की जाती हैं। 3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी पदावधि के दौरान उसके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन (Disadvantageous variation) करने की संवैधानिक अनुमति नहीं है, सिवाय उस वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की स्थिति के जब पूरे देश में ऐसा प्रावधान लागू किया गया हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' (Global Financial Stability Report - GFSR) और 'विश्व आर्थिक आउटलुक' (World Economic Outlook - WEO) जैसी प्रमुख रिपोर्टों के प्रकाशन के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' और 'विश्व आर्थिक आउटलुक' दोनों का प्रकाशन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा किया जाता है, जिसमें वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और वैश्विक आर्थिक विकास के रुझानों का आकलन किया जाता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDR) को किसी देश की मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, और यह केवल एक लेखा इकाई (Unit of Account) है जिसे IMF और उसके सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय लेन-देन के लिए सीमित किया गया है। 3. विश्व बैंक समूह (World Bank Group) की पाँच संस्थाओं में से 'अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ' (International Development Association - IDA) को दुनिया के सबसे गरीब देशों के लिए 'सॉफ्ट लोन विंडो' (Soft loan window) के रूप में जाना जाता है, जो इन देशों को बहुत कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण और अनुदान प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत 'सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार' (अनुच्छेद 29 और 30) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस संबंध में दिए गए निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (1) के अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है, और यह अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यकों (Minorities) तक ही सीमित है, बहुसंख्यक नागरिकों के अनुभाग को यह प्राप्त नहीं है। 2. अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इसके अंतर्गत प्राप्त 'प्रशासन करने का अधिकार' एक पूर्ण (Absolute) अधिकार नहीं है और राज्य सार्वजनिक हित, अनुशासन, स्वास्थ्य या नैतिकता के आधार पर इन संस्थानों के कुप्रबंधन को रोकने के लिए उचित नियामक उपाय (Regulatory Measures) लागू कर सकता है। 3. 'अल्पसंख्यक' (Minority) शब्द को भारतीय संविधान के मूल पाठ में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार राज्य स्तर पर किसी भाषाई या धार्मिक समूह की कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम होने पर ही उसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (अनुच्छेद 264 से 300क) तथा कर-आरोपण की विधायी शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार किसी भी कर (Tax) को विधि के प्राधिकार (Authority of law) के बिना न तो अधिरोपित किया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह संरक्षण केवल कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध है और राज्य का विधानमंडल भी पूर्वव्यापी (Retrospective) प्रभाव से कर आरोपित नहीं कर सकता है। 2. संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभिन्न करों को आरोपित करने की स्पष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, किंतु 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) से संबंधित विशेष प्रावधानों के तहत संसद और किसी भी राज्य के विधानमंडल को समवर्ती सूची के अंतर्गत GST से जुड़े विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा प्रदान की गई है। 3. संविधान के अनुच्छेद 300क के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा, और संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार होने के साथ-साथ अनुच्छेद 300क के तहत एक विधिक अधिकार भी है, जिसके उल्लंघन पर सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?