क्रिप्स मिशन (1942) भारत कब आया था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 338' और 'अनुच्छेद 338A' के अंतर्गत क्रमशः 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) की शक्तियों और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आयोग (NCSC या NCST) को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय या किसी मामले की जांच करते समय, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसके तहत वह भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है और उसकी उपस्थिति अनिवार्य कर सकता है, तथा शपथ पर उसकी परीक्षा ले सकता है। 2. संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित किसी भी प्रमुख नीतिगत मामले पर कोई भी निर्णय लेने से पहले संबंधित आयोग से परामर्श (Consultation) करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। 3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से एक पृथक और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे देश के प्रधानमंत्री को सौंपता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → "विश्व होम्योपैथी दिवस“ कब मनाया जाता है? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Parks), 'वन्यजीव अभयारण्य' (Wildlife Sanctuaries) और 'संरक्षित आरक्षित क्षेत्र' (Conservation Reserves) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को 'राष्ट्रीय उद्यान' के रूप में घोषित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास होती है, और एक बार राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाने के बाद उस क्षेत्र में पशुओं को चराने या निजी स्वामित्व के अधिकारों की अनुमति पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है, जबकि वन्यजीव अभयारण्यों में मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति से कुछ सीमित मानवीय अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है। 2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2003 के संशोधन के माध्यम से 'संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों' (Conservation Reserves) और 'सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों' (Community Reserves) की नई श्रेणियों को जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को, जो राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों को जोड़ती हो, 'संरक्षित आरक्षित क्षेत्र' के रूप में घोषित कर सकती है। 3. राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं में परिवर्तन या उनका विघटन केवल संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि किसने दी थी? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन आयोग' (Election Commission) और 'अनुच्छेद 324' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों, यदि कोई हों, से मिलकर बनेगा, जिनकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनिवार्य पूर्व सहमति (Mandatory prior concurrence) के पश्चात ही की जाती है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, किंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उनके पद से हटाया जा सकता है। 3. निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, किंतु संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी निकाय नहीं है, बल्कि यह आम चुनावों की अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले अस्थायी रूप से गठित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?