बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि किसने दी थी?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति' (Pardoning Power) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में तथा ऐसे सभी मामलों में जहाँ दंड या दंडादेश किसी ऐसे विषय के संबंध में है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, क्षमा, विलंब, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। 2. ऐतिहासिक 'इEुई एप्परन बनाम तमिलनाडु राज्य' (Epuru Sudhakar case, 2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा प्रदत्त क्षमादान शक्तियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि यह शक्ति दुर्भावनापूर्ण, मनमाने ढंग से, किसी अप्रासंगिक आधार पर या प्रासंगिक तथ्यों को नजरअंदाज करके प्रयोग की गई हो। 3. दया याचिका (Mercy Petition) पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास कोई निश्चित समय-सीमा संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के निपटान में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत (Unexplained) देरी की जाती है, तो कैदी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के विधिक एवं संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) की स्थापना वर्ष 2003 में 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक (Statutory) और नियामक निकाय के रूप में चेन्नई, तमिलनाडु में की गई थी। 2. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नागरिकों या भारतीय पंजीकृत कंपनियों/संस्थाओं के लिए देश के भीतर किसी भी जैविक संसाधन (Biological Resources) का व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण करने से पूर्व NBA से पूर्व अनुमति (Prior Approval) लेना अनिवार्य है, भले ही वे पारंपरिक रूप से इनका उपयोग कर रहे हों। 3. 'उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड बनाम जे.बी. दलाल' और अन्य संबंधित न्यायिक मामलों में न्यायालयों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के लिए 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन अनिवार्य है, तथा जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त लाभ का न्यायसंगत बँटवारा (Benefit Sharing) करना अनिवार्य प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सैडलर आयोग का संबंध मुख्य रूप से किससे था? → धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) तकनीक और इसके पर्यावरणीय तथा भौगोलिक पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. OTEC तकनीक महासागर की सतह के गर्म जल (लगभग 25°C या अधिक) और समुद्र की गहराई (लगभग 1000 मीटर) से प्राप्त होने वाले ठंडे जल के बीच के तापीय प्रवणता (Thermal Gradient) का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। 2. यह प्रणाली केवल बंद-चक्र (Closed-cycle) प्रणालियों के रूप में ही संचालित की जा सकती है, जिसमें अमोनिया जैसे कम क्वथनांक वाले कार्यशील द्रवों का उपयोग किया जाता है, और इसमें किसी भी स्थिति में खुले-चक्र (Open-cycle) का उपयोग संभव नहीं है। 3. उष्णकटिबंधीय (Tropical) क्षेत्र OTEC के विकास के लिए सबसे आदर्श भौगोलिक स्थिति प्रदान करते हैं, क्योंकि वर्ष भर सतह और गहरे जल के बीच न्यूनतम 20°C का तापमान अंतर यहाँ आसानी से उपलब्ध होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?