दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था?

→ मुगल प्रशासन में दान और धार्मिक मामलों का प्रमुख कौन था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति' और 'कॉलेजियम प्रणाली' के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के मूल पाठ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' का कोई प्रावधान नहीं था, और वर्ष 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले (Second Judges Case) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मुख्य न्यायाधीश की 'परामर्श' (Consultation) प्रक्रिया का अर्थ वस्तुतः 'सहमति' (Concurrence) है। 2. 'तृतीय न्यायाधीश मामले' (Third Judges Case, 1998) में सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श प्रक्रिया के दायरे का विस्तार करते हुए यह स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होने चाहिए, और इनमें से यदि दो न्यायाधीश भी किसी नियुक्ति के विरुद्ध लिखित रूप में संस्तुति करते हैं, तो वह नियुक्ति आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 और उससे संबंधित 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने 'चौथे न्यायाधीश मामले' (Fourth Judges Case, 2015) में इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के 'बुनियादी ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो केवल आय या उपभोग व्यय पर आधारित न होकर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत दस संकेतकों का उपयोग करता है। 2. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, भारत में पिछले एक दशक में गरीबी में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और इस सूचकांक के सभी संकेतकों में 'पोषण' (Nutrition) का भारांक (Weightage) स्वास्थ्य आयाम के अन्य संकेतकों की तुलना में सबसे अधिक है। 3. बहुआयामी गरीबी के आकलन के लिए 'अल्किर-फोस्टर पद्धति' (Alkire-Foster Methodology) का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बहुआयामी रूप से गरीब तभी माना जाता है जब वह कम से कम तीन संकेतकों (यानी कुल भारित अभाव के 33.3 प्रतिशत या उससे अधिक) से वंचित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, शक्तियों और अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है, जिसके लिए संविधान में उसकी अहर्ताओं (Qualifications) का निर्धारण करने का अधिकार संसद को दिया गया है। 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति (जिसका वह सदस्य बनाया गया हो) में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। 3. महान्यायवादी को सरकार का पूर्णकालिक विधि अधिकारी (Full-time legal officer) माना जाता है, और उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामले में निजी प्रैक्टिस करने या किसी व्यक्ति का बचाव करने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' (Directive Principles of State Policy - DPSP) तथा उनके न्यायिक प्रवर्तन (Judicial Enforceability) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत समाविष्ट DPSP आयरिश संविधान से प्रेरित हैं, और अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं तथा देश के लिए कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, भले ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) न हों। 2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ऐतिहासिक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (DPSP) के बीच का संबंध एक-दूसरे के पूरक (Complementary) का है, और यदि कोई विधायी कानून DPSP को प्रभावी बनाने के लिए बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। 3. संविधान में समय-समय पर किए गए संशोधनों के माध्यम से कई नए निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39) तथा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ECCV) का प्रावधान (अनुच्छेद 45) शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?