रानी की वाव (Rani ki Vav) किस राज्य में स्थित है?

→ राष्ट्रपति पर 'महाभियोग' (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) तथा 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' के विधिक एवं कार्यात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी ऐसा प्रयास है जिसने देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) की सांद्रता को कम करने के लिए वर्ष 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाने का एक स्पष्ट और समयबद्ध राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया। 2. 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) के साथ परामर्श के बाद किसी भी क्षेत्र को 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' (Air Pollution Control Area) के रूप में घोषित कर सकती हैं, और इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी ऐसे संदूषक ईंधन या अनधिकृत औद्योगिक उपकरणों का उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। 3. वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापित केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB & SPCBs) को यह व्यापक शक्ति प्राप्त है कि वे औद्योगिक इकाइयों या प्रदूषणकारी स्रोतों को बंद करने, रोकने या विनियमित करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, तथा यदि कोई इकाई या व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो बोर्ड सीधे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसके विरुद्ध स्थानीय आपराधिक न्यायालय में बिना पूर्व सरकारी अनुमति के सीधे मुकदमा दर्ज करा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' (National Green Tribunal Act, 2010) के प्रावधानों और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसे पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और मामलों के त्वरित निपटान के लिए स्थापित किया गया है, और यह अधिकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के कड़े नियमों से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है। 2. NGT अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि अधिकरण के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण या क्षति से जुड़े किसी भी विवाद या आवेदन को उस कारण के उत्पन्न होने की तारीख से 'छह महीने' की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए, और अधिकरण के पास इस प्रारंभिक समयावधि को अधिकतम 'साठ दिनों' (60 days) तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने की सीमित विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। 3. 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के अंतर्गत आने वाले सभी कानूनों को NGT के क्षेत्राधिकार की पहली अनुसूची (Schedule I) में शामिल किया गया है, किंतु 'भारतीय वन अधिनियम, 1927' (Indian Forest Act, 1927) और 'वन संरक्षण अधिनियम, 1980' को इसके वैधानिक क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसद के विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105 और 194) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और ये विशेषाधिकार केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब संसद सत्र में हो या विधाई कार्य चल रहा हो; सत्र के सत्रावसान या विघटन के दौरान ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं। 2. 'संसदीय विशेषाधिकारों' के अंतर्गत प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को रोक सकता है और सदन के सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए उन्हें दंडित या भर्त्सना कर सकता है। 3. यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार वही माने जाएंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी 1950 को) थे, तथापि आज तक भारतीय संसद द्वारा इन विशेषाधिकारों को पूरी तरह से संहिताबद्ध करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं बनाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों (नेपाल, भूटान और चीन) के साथ मिलती है?