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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) तथा 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' के विधिक एवं कार्यात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी ऐसा प्रयास है जिसने देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) की सांद्रता को कम करने के लिए वर्ष 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाने का एक स्पष्ट और समयबद्ध राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया।
  2. 2. 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) के साथ परामर्श के बाद किसी भी क्षेत्र को 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' (Air Pollution Control Area) के रूप में घोषित कर सकती हैं, और इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी ऐसे संदूषक ईंधन या अनधिकृत औद्योगिक उपकरणों का उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।
  3. 3. वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापित केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB & SPCBs) को यह व्यापक शक्ति प्राप्त है कि वे औद्योगिक इकाइयों या प्रदूषणकारी स्रोतों को बंद करने, रोकने या विनियमित करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, तथा यदि कोई इकाई या व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो बोर्ड सीधे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसके विरुद्ध स्थानीय आपराधिक न्यायालय में बिना पूर्व सरकारी अनुमति के सीधे मुकदमा दर्ज करा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) को जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities—वे शहर जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं) में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) के स्तर को कम करना है। शुरुआत में 2024 तक 20-30% की कमी का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके 2026 तक 40% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कथन 2 सही है: 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' की धारा 19 के तहत राज्य सरकारों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से परामर्श करके आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। कथन 3 गलत है: वायु अधिनियम, 1981 के तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उद्योगों को बंद करने, बिजली या पानी की आपूर्ति काटने या निर्देश जारी करने (धारा 33A के तहत) की प्रशासनिक व विधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, किंतु बोर्डों के पास स्वयं किसी व्यक्ति को 'गिरफ्तार' करने की शक्ति नहीं होती है। आपराधिक मुकदमों और दंडात्मक कार्रवाई के लिए उन्हें अधिनियम में निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सक्षम अदालतों में परिवाद (Complaint) दाखिल करना पड़ता है, और कुछ मामलों में अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी या विधिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक होता है। अतः कथन 3 गलत है।
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