हाल ही में एक राजनीतिक दल द्वारा आगामी संसद सत्र से पहले 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी किया गया है। संसदीय शब्दावली में इसका क्या अर्थ है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) जैसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और यह अधिकार क्षेत्र केवल उच्चतम न्यायालय तक ही सीमित है, उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी रिट जारी करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। 2. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ 'को शरीर को प्रस्तुत किया जाए' होता है, जो किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध एक शक्तिशाली उपाय है, और यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। 3. 'अधिकार-पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करने के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पीड़ित व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन का शिकार हो, बल्कि इसे किसी भी जिम्मेदार नागरिक द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' तथा 'जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974' के प्रावधानों तथा उनकी संस्थागत प्रणालियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत गठित 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB) और 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (SPCBs) को यह वैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वे जल स्रोतों में प्रदूשक तत्वों के निर्वहन को विनियमित करें, तथा उल्लंघनकर्ताओं के परिसਰों का निरीक्षण करने और नमूने एकत्र करने का अधिकार रखते हैं। 2. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को मूल रूप से केवल औद्योगिक स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, किंतु वर्ष 1987 में किए गए संशोधनों के माध्यम से इसके दायरे में 'शोर प्रदूषण' (Noise Pollution) को भी एक प्रदूषक के रूप में औपचारिक रूप से शामिल कर दिया गया था। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010 की अनुसूची I के तहत जल अधिनियम और वायु अधिनियम दोनों को शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि इन अधिनियमों के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा दिए गए आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध NGT में सीधे अपील दायर की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालयों में। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित वित्तपोषण' (Green Financing) और 'सॉवरन ग्रीन बॉंड' (Sovereign Green Bonds - SGrBs) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले 'सॉवरन ग्रीन बॉंड' (SGrBs) से प्राप्त आय को देश के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे निवेशों में तैनात किया जाता है जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को कम करने में सहायता करते हैं, तथा इनमें वे सभी बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनकी क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है। 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के 'इक्विटी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स' (LODR) विनियमों के तहत, भारत में ग्रीन डेट सिक्योरिटीज (Green Debt Securities) जारी करने वाले संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे जारी किए गए फंड के उपयोग की निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय (Third-party) समीक्षा या प्रमाणन प्राप्त करें। 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बांडों के लिए 'ग्रीन बॉंड प्रिंसिपल्स' (GBPs) को बढ़ावा देने और उनके मानकीकरण को सुनिश्चित करने का कार्य मुख्य रूप से 'अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ' (ICMA) द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? → कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है?