Nasscom Foundation का नया Chairperson किसे नियुक्त किया गया है?

→ U15 एवं U20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? → हाल ही में 'इस्माइल उमर गुएलेह' किस देश के लगातार छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है, जो देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देता है। 2. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, देश के प्रत्येक स्थानीय निकाय (चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी) के लिए यह अनिवार्य है कि वे जैव विविधता से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखन और संरक्षण के लिए 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन करें। 3. जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का यह प्रमुख वैधानिक दायित्व है कि वे स्थानीय स्तर पर 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करें, और इस रजिस्टर को तैयार करने की प्रक्रिया में कॉर्पोरेट संस्थाओं की पूर्व लिखित सहमति लेना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'भारत का महान्यायवादी' (Attorney-General for India - अनुच्छेद 76) तथा 'महाधिवक्ता' (Advocate-General - अनुच्छेद 165) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह है, तथा संविधान ने महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित पदावधि (Term of office) निर्धारित नहीं की है। 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है और उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों तथा संसद की किसी भी समिति में, जिसका वह सदस्य नामित किया गया हो, बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 3. राज्य स्तर पर महाधिवक्ता (Advocate-General) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और महान्यायवादी की तरह ही महाधिवक्ता को भी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों (जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है) या समितियों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, तथा उसे भी विधानमंडल में मतदान करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, भारत में 'हरित वित्तपोषण' (Green Finance), 'संप्रभु हरित बांड' (Sovereign Green Bonds - SGrBs) तथा सतत् विकास से जुड़ी पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत सरकार के फ्रेमवर्क के तहत जारी किए जाने वाले संप्रभु हरित बांडों (SGrBs) से प्राप्त आय को विशेष रूप से ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाता है जो कार्बन तीव्रता को कम करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और अर्थव्यवस्था के हरित संक्रमण (Green Transition) को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। 2. 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) द्वारा प्रबंधित संप्रभु हरित बांडों के निर्गमन से प्राप्त धनराशि को सरकार के समेकित कोष (Consolidated Fund of India) में अन्य सामान्य उधारी के साथ मिला दिया जाता है, और इसके लिए व्यय की कोई अलग से ट्रैकिंग या हरित परिसंपत्तियों (Green Assets) की पहचान करना अनिवार्य नहीं होता है। 3. भारत के हरित बांड फ्रेमवर्क के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा और ऐसे बड़े पनबिजली प्रोजेक्ट जिनकी क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है, को स्पष्ट रूप से 'हरित' गतिविधियों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?