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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'भारत का महान्यायवादी' (Attorney-General for India - अनुच्छेद 76) तथा 'महाधिवक्ता' (Advocate-General - अनुच्छेद 165) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह है, तथा संविधान ने महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित पदावधि (Term of office) निर्धारित नहीं की है।
- 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है और उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों तथा संसद की किसी भी समिति में, जिसका वह सदस्य नामित किया गया हो, बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- 3. राज्य स्तर पर महाधिवक्ता (Advocate-General) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और महान्यायवादी की तरह ही महाधिवक्ता को भी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों (जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है) या समितियों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, तथा उसे भी विधानमंडल में मतदान करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के एक महान्यायवादी (Attorney-General for India) की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी पद के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है (अर्थात किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता)। संविधान ने उसकी पदावधि तय नहीं की है और न ही उसे हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 88 के अनुसार, महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इसके अलावा, उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति में, जिसका वह सदस्य बनाया जाए, बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे अनुच्छेद 88 के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार 'मतदान का अधिकार' (Right to vote) नहीं है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी की तरह ही उसे भी राज्य के विधानमंडल (सदन या समितियों) में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु अनुच्छेद 177 के तहत उसे भी राज्य विधानमंडल में 'मतदान करने का कोई अधिकार नहीं' होता है। अतः कथन 3 का यह भाग गलत है कि उसे मतदान का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services - अनुच्छेद 312) और लोक सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है, तो संसद कानून द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अतिरिक्त किसी अन्य नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का उपबंध कर सकती है, तथा ऐसा अधिकार केवल राज्य सभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को नहीं।
2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तो के निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है, किंतु इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम अनुशासनिक नियंत्रण (Ultimate Disciplinary Control), जिसमें उन्हें सेवा से बर्खास्त करना या पदच्युत करना शामिल है, संबंधित राज्य सरकार का होता है जहाँ वे सेवारत हैं, केंद्र सरकार का नहीं।
3. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों (UPSC और SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में, राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है यदि वह दिवालिया हो जाए या कदाचरण का दोषी पाया जाए, और इसके लिए राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय की किसी जांच की आवश्यकता नहीं होती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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मुन्तख़ब-उत-तवारीख़ के लेखक कौन थे?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (Public Distribution System - PDS) तथा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (NFSA) के विधिक एवं कार्यात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के प्रावधानों के अंतर्गत देश की लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार दिया गया है, तथा इस अधिनियम के तहत कवर किए गए पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः ₹3, ₹2 और ₹1 प्रति किलोग्राम की दरों पर प्रदान किए जाते हैं।
2. NFSA, 2013 के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार की सबसे बड़ी वयस्क महिला (जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो) को 'परिवार की मुखिया' (Head of the Household) माना जाएगा, जिसके नाम पर राशन कार्ड जारी किया जाना इस अधिनियम के तहत एक अनिवार्य वैधानिक प्रावधान है ताकि लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।
3. 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' (Food Security Allowance) के प्रावधान के अनुसार, यदि किसी कारणवश सरकार पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न या कूपन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है, तो लाभार्थियों को नियमानुसार केंद्र सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) के रूप में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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