विश्व की पहली Quadruple Amputee Archer बनकर अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी हैं?

→ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? → सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया NCAP देश के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) सांद्रता में 20-30% की कमी लाना था, जिसे बाद में वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने के लक्ष्य के साथ संशोधित किया गया है। 2. इस कार्यक्रम के तहत 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities वे शहर हैं जो पिछले पाँच वर्षों से लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों - NAAQS को पूरा करने में विफल रहे हैं) की पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा की जाती है, और इन शहरों के लिए विशिष्ट 'शहर कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार करना अनिवार्य किया गया है। 3. NCAP के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना और प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करना अब पूरी तरह से केवल शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर करता है, और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष बजटीय सहायता या प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → यजुर्वेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद से संबंधित 'संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। 2. GST परिषद के निर्णय लेते समय केंद्र सरकार के पास कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3rd) भार होता है, जबकि सभी राज्यों की सरकारों के पास संयुक्त रूप से कुल डाले गए मतों का दो-तिहाई (2/3rd) भार होता है, और किसी भी निर्णय को पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन-चौथाई (3/4th) बहुमत की आवश्यकता होती है। 3. 'मोहम्मद हलीम बनाम भारत संघ' या कर संरचना से जुड़े अन्य न्यायिक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि GST परिषद की सिफारिशें केवल एक सलाहकार प्रकृति की होती हैं और संघ तथा राज्यों की विधानसभाओं पर किसी भी परिस्थिति में बाध्यकारी नहीं होती हैं, क्योंकि यह भारतीय संविधान के संघीय संतुलन और विधायी संप्रभुता का उल्लंघन करेंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों और उनके संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए और आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न रखे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था। 2. संविधान के अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (Participation of workers in management of industries) को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्य को दिया गया है, और यह प्रावधान मूल संविधान का हिस्सा था जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। 3. संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?