SHE-LEAPS Platform किसके लिए विकसित किया गया है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) और विधाई विषयों के वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, तथा इस 'अवशिष्ट शक्ति' के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) की शक्ति भी संसद में ही निहित है। 2. अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई संघों के विपरीत, भारतीय संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के पास न रखकर केंद्र सरकार (संघ) को सौंपने का प्रावधान किया है। 3. भारत में यदि केंद्र और राज्य के बीच विधाई शक्तियों के वितरण या समवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई विरोध उत्पन्न होता है, तो 'संविधान की सातवीं अनुसूची' के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सूची के कानून को सर्वोच्चता प्राप्त होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का गठन 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। 2. यह प्राधिकरण भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग (Sustainable use) और जैव विविधता से प्राप्त होने वाले लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, तथा विदेशी नागरिकों, कंपनियों या अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा देश के जैविक संसाधनों या उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच (Access) प्राप्त करने के लिए NBA की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। 3. 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचे के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) तथा स्थानीय स्तर पर प्रत्येक गाँव या शहरी निकाय स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) का गठन अनिवार्य किया गया है, जिनका मुख्य कार्य उनके स्थानीय क्षेत्र के जैविक संसाधनों और उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान के अभिलेखन के लिए 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions - अनुच्छेद 352 से 360) तथा '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संशोधन द्वारा बदला गया। 2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके निरंतरता को अनुमोदित करने वाले प्रत्येक संकल्प को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा एक मास (30 दिन) के भीतर पारित किया जाना अनिवार्य किया गया है, और यह प्रावधान भी मूल संविधान में 2 माह के स्थान पर 44वें संशोधन द्वारा कड़ा किया गया था। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'मिनर्वा मिल्स वाद (1980)' में यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इस आधार पर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर रखा गया है कि यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, और आपातकाल लगाने के पीछे के राजनीतिक या तथ्यात्मक कारणों की जाँच अदालतें नहीं कर सकती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में उनके नियमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला उपकरण (Fixed-income instrument) है, जिसे विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक परियोजनाओं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, और संधारणीय जल प्रबंधन के वित्तपोषण के लिए पूंजी जुटाने हेतु जारी किया जाता है। 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021' के अंतर्गत हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और प्रकटीकरण मानक निर्धारित किए हैं, जिसके तहत जारीकर्ता को जुटाई गई आय के उपयोग पर स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय प्रमाणन (Third-party certification) प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 3. भारत सरकार द्वारा संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए बांडों से प्राप्त होने वाली आय को देश के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के सामान्य राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए किसी भी सरकारी उद्देश्य हेतु किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?