विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान ‘IMO Prize’ किसे प्रदान किया जाएगा?

→ हाल ही में DRDO के लिए Delegation of Financial Powers (DFP-2026) किसने जारी किया? → भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान कृषि व्यवस्था और राजस्व सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में भू-राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा (यानी 50 प्रतिशत) कर दिया था, और उसने राजस्व निर्धारण के लिए 'विश्वा' (Biswa) को माप की इकाई के रूप में अपनाया था, साथ ही उसने स्थानीय मध्यस्थों जैसे खुत, मुकद्दम और चौधरी को उनके विशेषाधिकारों से वंचित कर करों के भुगतान के लिए बाध्य किया था। 2. गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों में नरमी बरतते हुए 'हक-ए-मलिक' या 'हक-ए-खوتی' जैसे पारंपरिक विशेषाधिकारों को खुत और मुकद्दमों के लिए वापस बहाल कर दिया, तथा यह नियम बनाया कि राजस्व मांग में एक वर्ष में केवल 1/10 से 1/11 हिस्से तक की ही अधिकतम वृद्धि की जानी चाहिए। 3. मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि के असफल प्रयोग के बाद, उसके उत्तराधिकारी फिरोजशाह तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए 'तकावी' (सौंदड़) ऋणों को पूरी तरह से माफ कर दिया तथा सल्तनत काल में सिंचाई कर ('हक-ए-शर्ब') लगाने वाला वह पहला सुल्तान बना। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर अब तक का वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है? → तुगलकाबाद किला किसके द्वारा बनवाया गया था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) तथा इसकी सीमाओं और न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को उस विषय संबंधी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है जिस विषय तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। 2. 'हरगोविन्द पंत बनाम रघुनाथ सिंह (1979)' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी किसी भी मामले में 'मृत्युदंड' (Death Sentence) को पूरी तरह से क्षमा करने या माफ करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। 3. 'राज्य बनाम सतीश (2023)' या अन्य हालिया निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि यदि कोई राज्य विधानमंडल किसी ऐसे विषय पर कानून बनाता है जिसके तहत मृत्युदंड या कारावास का प्रावधान है, तो राज्यपाल की अनुच्छेद 161 के अधीन क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत स्वविवेक पर निर्भर होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?