अभिकथन (A): 2001-2011 के बीच बाल लिंगानुपात में गिरावट ग्रामीण की तुलना में शहरी बिहार में अधिक रही है। कारण (R): ग्रामीण-शहरी अंतर बढ़ा है।

→ भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों, उनके स्रोतों, अनुसूचियों तथा बिहार के नगरीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और नगरीय स्थानीय सरकारों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 विषयों का उल्लेख करती है, जबकि इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) अंतःस्थापित किया गया था। 2. भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विभिन्न देशों के संविधानों से प्रावधान ग्रहण किए गए थे, जिसके अंतर्गत 'समवर्ती सूची' का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, 'संविधान संशोधन की प्रक्रिया' दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तथा 'विधि का शासन' (Rule of Law) ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। 3. भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 11.29% है, जो देश के सभी प्रमुख राज्यों में सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक की स्थिति को दर्शाता है, हालांकि पिछले एक दशक में राज्य में शहरीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 4. संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अनुसार, प्रत्येक राज्य में संक्रमणकालीन क्षेत्र (ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र) के लिए एक नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा, बशर्ते राज्यपाल द्वारा जनसँख्या के आकार और अन्य मानदण्डों के आधार पर इसकी अधिसूचना जारी की जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई 'सात निश्चय योजना-2' (सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय) के विभिन्न घटकों और उद्देश्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस योजना के अंतर्गत 'युवक शक्ति बिहार की प्रगत शक्ति' के तहत राज्य के युवाओं को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर तथा हर जिला में टूल रूम की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 2. 'सक्षम महिला, सशक्त महिला' घटक के तहत महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' के अंतर्गत कुल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (जिसमें 5 लाख रुपये अनुदान और 5 लाख रुपये ब्याज-मुक्त ऋण शामिल है) प्रदान की जाती है। 3. 'हर खेत को पानी सिंचाई सुविधा' के तहत राज्य के सभी कृषि खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए नलकूपों और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है, ताकि राज्य की कृषि को मानसूनी अनिश्चितता से मुक्ति दिलाई जा सके। 4. 'साफ शहर, विकसित शहर' के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरे के उचित प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और वृद्धों के लिए आश्रय गृहों के निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की कार्यप्रणाली तथा उनके क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों (Tribunals) के अधीक्षण (Superintendence) की व्यापक शक्ति प्राप्त है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल हैं। 2. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेवा के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात, नियमों के अनुसार की जाती है। 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है, तथा संसद को यह पूर्ण अधिकार है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सके या किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ा या घटा सके। 4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्राधिकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है, जबकि लक्षद्वीप समूह का क्षेत्राधिकार केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत संचालित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-शासन को बढ़ावा देने, नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने तथा डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा की निगरानी, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का विकास किया गया है। 2. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए शुरू किए गए 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपनी जमीन का लगान भुगतान (Revenue Payment), जमाबंदी पंजी की जाँच और भू-मानचित्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। 3. राज्य में कृषि सेवाओं को डिजिटल रूप देने के लिए विकसित 'बिहार कृषि डैशबोर्ड' के अंतर्गत किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की सीधी निगरानी और डीबीटी (DBT) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। 4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के अंतर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के ऑनलाइन आवेदन एवं निर्गम के लिए 'बिहार सर्विस प्लस' (Service Plus Bihar) पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में कौन से कथन गलत हैं?