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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों, उनके स्रोतों, अनुसूचियों तथा बिहार के नगरीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और नगरीय स्थानीय सरकारों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 विषयों का उल्लेख करती है, जबकि इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) अंतःस्थापित किया गया था।
- 2. भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विभिन्न देशों के संविधानों से प्रावधान ग्रहण किए गए थे, जिसके अंतर्गत 'समवर्ती सूची' का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, 'संविधान संशोधन की प्रक्रिया' दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तथा 'विधि का शासन' (Rule of Law) ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
- 3. भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 11.29% है, जो देश के सभी प्रमुख राज्यों में सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक की स्थिति को दर्शाता है, हालांकि पिछले एक दशक में राज्य में शहरीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
- 4. संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अनुसार, प्रत्येक राज्य में संक्रमणकालीन क्षेत्र (ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र) के लिए एक नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा, बशर्ते राज्यपाल द्वारा जनसँख्या के आकार और अन्य मानदण्डों के आधार पर इसकी अधिसूचना जारी की जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिसमें 18 कार्यक्षेत्र हैं। संविधान के स्रोत (समवर्ती सूची-ऑस्ट्रेलिया, संशोधन-दक्षिण अफ्रीका, विधि का शासन-ब्रिटेन) बिल्कुल सही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या मात्र 11.29% है जो देश में न्यूनतम है। अनुच्छेद 243-Q के तहत नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के गठन का प्रावधान है। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार के जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संथाल विद्रोह (1855-56), जिसे 'हुंड़ विद्रोह' भी कहा जाता है, मुख्य रूप से भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक फैले 'दामिन-ए-कोह' क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हा, चाँद और भैरव नामक चार भाइयों ने किया था।
2. बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए 'उलगुलान' (महाविद्रोह) का मुख्य उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करना तथा दिकुओं (बाहरी लोगों, जमींदारों और महाजनों) एवं ब्रिटिश शासन के शोषणकारी बंधुआ मजदूरी (बेगार) प्रथा का अंत करना था।
3. ताना भगत आंदोलन (1914) की शुरुआत उरांव आदिवासियों के बीच जतरा भगत के नेतृत्व में हुई थी, जो मुंडा और संथाल विद्रोह की तरह हिंसक साधनों में विश्वास रखता था और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को अपनी मुख्य रणनीति मानता था।
4. वर्ष 1855 के संथाल विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार को संथाल परगना टेनेंसी एक्ट (SPTA) पारित करना पड़ा, जिसने संथालों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को कुछ हद तक संरक्षण प्रदान किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों, अभियानों और पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल अटेंडेंस तथा व्यापक शैक्षणिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
2. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप को योजना एवं विकास विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक के मौसम का सटीक पूर्वानुमान, तापमान और वज्रपात (Lightning) की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है।
3. 'जल जीवन हरियाली' अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी सार्वजनिक जल स्रोतों (तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइन) के जीर्णोद्धार और अतिक्रमण मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर (Groundwater Level) में सुधार करना है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' (BSCC) योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹5 लाख तक का शिक्षा ऋण मात्र 8% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर विशेष रूप से केवल 1% निर्धारित की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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