परमाणु का संघटन करने वाले तीन मौलिक कण हैं?

→ भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक एवं संविधिक निकायों (Constitutional and Statutory Bodies) तथा उनके गठन और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, और उन्हें संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उन्हें संसद में मतदान देने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) को पदच्युत करने की प्रक्रिया और आधार वही होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं, तथा CAG अपनी सेवा पूरी करने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के नए कार्यालय या पद पर पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं। 3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक संविधिक निकाय (Statutory Body) है जिसका गठन 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत किया गया है, और इसके अध्यक्ष के रूप में केवल उच्चतम न्यायालय के ऐसे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। 4. निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक बहु-सदस्यीय स्थायी निकाय है, जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए विशेष कानून के तहत कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है, और इन सभी का वेतन तथा सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → मुद्रास्फीति (Inflation) के नियंत्रण में मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति की भूमिका तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मौद्रिक नीति समिति (MPC) रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) जैसे मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और तरलता को नियंत्रित करती है। 2. जब RBI द्वारा 'विपरीत रेपो दर' (Reverse Repo Rate) में वृद्धि की जाती है, तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक के पास अपनी अतिरिक्त नकदी जमा करना अधिक आकर्षक हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम होती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। 3. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy), जो केंद्र सरकार द्वारा कर और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से संचालित की जाती है, का मुद्रास्फीति से कोई सीधा संबंध नहीं होता है क्योंकि करों में परिवर्तन केवल राजस्व संकलन को प्रभावित करता है, मांग-जनित दबावों को नहीं। 4. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग (Finance Commission) का एक प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के ऊर्ध्वाधर (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) वितरण की सिफारिश करना है, जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को संतुलित करने का कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? → दिल्ली के किस शासक ने सिक्के पर "उमादत-उल-निस्वान" की उपाधि धारण की थी? → हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था?