विशेष आवश्यकता वाले बालक (CWSN)
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके दायरे में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) भी शामिल हैं।
- 2. 'निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act 2016) के अनुसार दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, तथा सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में कम से कम 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 'समग्र शिक्षा' (Samagra Shiksha) अभियान के तहत रिसोर्स रूम, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और 'ग्रुप लर्निंग' पर विशेष बल दिया गया है, ताकि उनका मुख्यधारा की शिक्षा में पूर्ण समावेश हो सके।
- 4. समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामान्य विद्यालयों में केवल शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को प्रवेश देना है, जबकि गंभीर मानसिक अक्षमता वाले बालकों के लिए केवल विशिष्ट (Special) विद्यालयों का होना ही अनिवार्य माना गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A (86वां संविधान संशोधन, 2002) सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। 'निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act) के तहत दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया और उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान है। NEP 2020 और समग्र शिक्षा अभियान समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की विविध आवश्यकताओं वाले बालकों को सामान्य विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना है, न कि गंभीर रूप से अक्षम बच्चों को केवल विशिष्ट विद्यालयों तक सीमित रखना।
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act 2009) के प्रावधानों के आलोक में, 'समावेशी शिक्षा' (Inclusive Education) के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए 'सार्वभौमिक रूप से डिज़ाइन किया गया अधिगम' (Universal Design for Learning - UDL) के सिद्धांतों का पालन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा-कक्षीय रणनीति सबसे अधिक प्रभावी और तार्किक रूप से सही है?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों' (Children with Special Needs - CWSN) के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में 'समग्र शिक्षा अभियान' (Samagra Shiksha Abhiyan) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009) के प्रावधानों का गहन विश्लेषण करने पर, कक्षा-कक्षीय प्रक्रियाओं में 'विशिष्ट बालकों' के समावेशन के लिए कौन-सा शैक्षणिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक मॉडल सर्वाधिक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक रूप से सत्य माना जाता है?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों' (Children with Special Needs - CWSN) के शिक्षण और पुनर्वास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) तथा 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' (RTE Act 2009) के प्रावधानों का सूक्ष्म विधिक और शैक्षणिक विश्लेषण करने पर, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन समावेशी संस्कृति और तंत्र के वास्तविक तात्विक स्वरूप को सर्वाधिक प्रामाणिक रूप से स्पष्ट करता है?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों' (Children with Special Needs) के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) और 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act 2009) में उल्लिखित 'समावेशी संस्कृति' (Inclusive Culture) और 'संसाधन कक्षाओं' (Resource Rooms) के सहयोगात्मक मॉडल का सूक्ष्म विश्लेषण करते समय, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इस व्यवस्था के वास्तविक शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act, 2016) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत विकलांगता के प्रकारों को पहले के 7 से बढ़ाकर कुल 21 (इक्कीस) कर दिया गया है, जिसमें तेजाब आक्रमण (Acid Attack) पीड़ितों और थैलेसीमिया जैसी विशिष्ट स्थितियों को भी शामिल किया गया है।
2. समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामान्य विद्यालयों में सभी बच्चों (चाहे वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से किसी भी स्थिति के हों) को एक साथ समान अवसर प्रदान करना है, जिसमें 'नॉर्मलाइजेशन' और 'इंटीग्रेशन' की अवधारणा का पूर्ण विकास होता है।
3. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-2005) समावेशी शिक्षा की वकालत करते हुए 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' और लचीले पाठ्यक्रम (Flexible Curriculum) पर जोर देती है, ताकि किसी भी बच्चे को उसकी अक्षमता के कारण शिक्षा से वंचित न किया जाए।
4. समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 'विशेष आवश्यकता वाले बालकों' (Children with Special Needs - CWSN) के लिए पृथक्करण (Segregation) की नीति को अनिवार्य रूप से अपनाया जाता है ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा से बच सकें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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समावेशी शिक्षा के संदर्भ में 'RPWD Act' (निःशक्तजन अधिकार अधिनियम) किस वर्ष लागू किया गया था?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत, 'राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999' (National Trust Act, 1999) और 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) के वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करने पर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs) के वर्गीकरण और उनके शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक प्रामाणिक और विधिक रूप से सही है?
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