ऊर्जा रूपांतरण का नियम?

→ हाल के वर्षों में आयोजित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक संगठनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन (2023) के दौरान 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' को सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिसमें 'ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस' (GBA) के शुभारंभ के साथ-साथ 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) की घोषणा की गई थी। 2. ब्रिक्स (BRICS) समूह के विस्तार के तहत वर्ष 2024 में मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इसके पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं, जिससे इस संगठन के कुल सदस्यों की संख्या दस हो गई है। 3. 'क्वाड' (QUAD) सुरक्षा संवाद में भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला, समावेशी और समृद्ध बनाना है, तथा इसके अंतर्गत आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के लिए 'IPMDA' पहल शुरू की गई है। 4. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCOP-28) का आयोजन दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में किया गया था, जिसमें पहली बार वैश्विक स्टॉकटे टेक (Global Stocktake) के तहत जीवाश्म ईंधन से दूर जाने (transition away from fossil fuels) पर ऐतिहासिक सहमति बनी, और साथ ही 'लॉस एंड डैमेज' (Loss and Damage) फंड को औपचारिक रूप से क्रियाशील किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → कलर ब्लाइंडनेस (वर्णान्धता) का मुख्य कारण क्या है? → भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के भाग IX-A के अंतर्गत अनुच्छेद 243-S के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका के वार्ड समितियों (Ward Committees) के गठन का प्रावधान है, जिसमें एक या एक से अधिक वार्ड शामिल हो सकते हैं, और यह व्यवस्था केवल उन नगरपालिकाओं पर लागू होती है जिनकी कुल जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है। 2. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियों' शब्द जोड़े गए, तथा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43-B को शामिल किया गया जिसके अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देगा। 3. पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-I के तहत किया गया है, जिसके अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे, और इसकी रिपोर्ट को संबंधित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। 4. नगरीय निकायों (नगरपालिकाओं) में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243-T के अंतर्गत किया गया है, जिसके अनुसार कुल उपलब्ध सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरक्षित होनी चाहिए, और यह आरक्षण एससी/एसटी महिलाओं के लिए भी उप-आरक्षित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों के बाइनरी बिट्स (0 और 1) के विपरीत 'क्यूबिट्स' (Qubits) का उपयोग करते हैं, जो एक ही समय में 'सुपरपोजिशन' (Superposition) और 'एंटेंगलमेंट' (Entanglement) के सिद्धांतों के आधार पर एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद रह सकते हैं। 2. क्वांटम सुप्रीमेसी (Quantum Supremacy) वह स्थिति है जिसमें एक क्वांटम कंप्यूटर किसी ऐसी जटिल गणना को सफलतापूर्वक हल कर लेता है जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर द्वारा भी व्यावहारिक समय में हल करना असंभव या अत्यधिक कठिन होता है। 3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत 'लार्ज लैंग्वेज मॉडल' (LLMs) मुख्य रूप से डीप लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं, जो विशाल मात्रा में टेक्स्ट डेटा का विश्लेषण कर मानव जैसी प्राकृतिक भाषा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। 4. क्वांटम मशीन लर्निंग (QML) एल्गोरिदम पारंपरिक मशीन लर्निंग की तुलना में डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेजी से बढ़ाने के लिए केवल क्लासिकल प्रोसेसर पर निर्भर करते हैं और इनमें क्वांटम हार्डवेयर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → निम्नलिखित में से किसने कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है?