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BPSC TRE 4.0
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क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों के बाइनरी बिट्स (0 और 1) के विपरीत 'क्यूबिट्स' (Qubits) का उपयोग करते हैं, जो एक ही समय में 'सुपरपोजिशन' (Superposition) और 'एंटेंगलमेंट' (Entanglement) के सिद्धांतों के आधार पर एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद रह सकते हैं।
- 2. क्वांटम सुप्रीमेसी (Quantum Supremacy) वह स्थिति है जिसमें एक क्वांटम कंप्यूटर किसी ऐसी जटिल गणना को सफलतापूर्वक हल कर लेता है जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर द्वारा भी व्यावहारिक समय में हल करना असंभव या अत्यधिक कठिन होता है।
- 3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत 'लार्ज लैंग्वेज मॉडल' (LLMs) मुख्य रूप से डीप लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं, जो विशाल मात्रा में टेक्स्ट डेटा का विश्लेषण कर मानव जैसी प्राकृतिक भाषा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।
- 4. क्वांटम मशीन लर्निंग (QML) एल्गोरिदम पारंपरिक मशीन लर्निंग की तुलना में डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेजी से बढ़ाने के लिए केवल क्लासिकल प्रोसेसर पर निर्भर करते हैं और इनमें क्वांटम हार्डवेयर की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के सिद्धांतों पर काम करने वाले क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। क्वांटम सुप्रीमेसी वह मील का पत्थर है जब क्वांटम प्रोसेसर पारंपरिक सुपरकंप्यूटर को पीछे छोड़ देता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल डीप लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर काम करते हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि क्वांटम मशीन लर्निंग (QML) के लिए क्वांटम हार्डवेयर या क्वांटम सिमुलेटर की आवश्यकता होती है, यह केवल क्लासिकल प्रोसेसर पर निर्भर नहीं करता। ऐसी ही और अधिक महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्रियों के लिए हमारी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार सरकार द्वारा संचालित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करने तक बालिकाओं को विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना तथा उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर दिया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
3. 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका के नए साधन उपलब्ध कराना है, जिसका संचालन 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) द्वारा किया जाता है।
4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अपवाद या आय सीमा के प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संथाल हूल (1855-56) के दौरान सिद्धू, कान्हा, चाँद और भैरव ने भगवा झंडे के तले ब्रिटिश सत्ता और उनके सहयोगियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे 'दामिन-इ-कोह' क्षेत्र में महाजनों और पुलिस के शोषण के विरुद्ध लड़ा गया था।
2. बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए 'उलगुलान' (1899-1900) आंदोलन का मुख्य उद्देश्य 'दिक्कुओं' (बाहरी लोगों) और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करके मुंडा राज की स्थापना करना था, तथा इस आंदोलन में पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ गुप्त बैठकों के माध्यम से संगठन का विस्तार किया गया था।
3. ताना भगत आंदोलन (1914), जो उरांव जनजाति के बीच जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था, मूल रूप से एक सुधारवादी आंदोलन था जो बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया और इसने ब्रिटिश सरकार को कर देने से स्पष्ट मना कर दिया था।
4. वर्ष 1772 से 1784 के मध्य भागलपुर और संथाल परगना क्षेत्र में तिलका मांझी (जोबरा पहाड़िया) के नेतृत्व में हुए 'पहाड़िया विद्रोह' में ताड़ के पत्तों और विषैले तीरों का उपयोग ब्रिटिश सेनापति ऑगस्ट्स क्लीवलैंड के विरुद्ध किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है?
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग IX-A के अंतर्गत अनुच्छेद 243-S के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका के वार्ड समितियों (Ward Committees) के गठन का प्रावधान है, जिसमें एक या एक से अधिक वार्ड शामिल हो सकते हैं, और यह व्यवस्था केवल उन नगरपालिकाओं पर लागू होती है जिनकी कुल जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है।
2. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियों' शब्द जोड़े गए, तथा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43-B को शामिल किया गया जिसके अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देगा।
3. पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-I के तहत किया गया है, जिसके अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे, और इसकी रिपोर्ट को संबंधित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।
4. नगरीय निकायों (नगरपालिकाओं) में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243-T के अंतर्गत किया गया है, जिसके अनुसार कुल उपलब्ध सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरक्षित होनी चाहिए, और यह आरक्षण एससी/एसटी महिलाओं के लिए भी उप-आरक्षित होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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थर्मोक्लाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
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