ब्रिटिश भारत में लागू की गई विभिन्न भू-राजस्व प्रणालियों — स्थाई बंदोबस्त, रयतवारी और महालवारी — के आर्थिक प्रभावों और उनकी प्रशासनिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. स्थाई बंदोबस्त (Permanent Settlement) के अंतर्गत भू-राजस्व की दर को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार को तो वित्तीय स्थिरता प्राप्त हुई, किंतु जमींदारों द्वारा अत्यधिक उत्पीड़न और 'सूर्यास्त कानून' के कारण पारंपरिक कृषक वर्ग भूमिहीन श्रमिकों में बदल गया।
2. 2. थॉमस मुनरो द्वारा दक्षिणी और पश्चिमी भारत में लागू की गई रयतवारी व्यवस्था में सरकार और कृषक (रयत) के मध्य सीधा संबंध स्थापित हुआ, जिसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, परंतु अत्यधिक राजस्व माँग और सूखा या अकाल के समय भी कर में कोई छूट न मिलने के कारण किसान महाजनों के ऋण जाल में फंस गए।
3. 3. महालवारी व्यवस्था, जिसे उत्तर-पश्चिम प्रांत, मध्य भारत और पंजाब में लागू किया गया था, के अंतर्गत भू-राजस्व के निर्धारण के लिए व्यक्तिगत किसान को इकाई न मानकर पूरे ग्राम या ग्राम समूह (महाल) को इकाई माना गया तथा राजस्व भुगतान की सामूहिक जिम्मेदारी पूरे ग्राम समुदाय पर डाली गई।
4. 4. इन तीनों भू-राजस्व प्रणालियों के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि का बड़े पैमाने पर वाणिज्यीकरण (Commercialization) हुआ, जिसके कारण किसानों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्यान्न फसलों को छोड़कर कपास, नील और जूट जैसी नकदी फसलों का उत्पादन शुरू किया और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अत्यधिक समृद्ध हो गई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?