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Indian Polity
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भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के क्रम में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों (चार्टर अधिनियमों और परिषद् अधिनियमों) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. चार्टर अधिनियम, 1853 के माध्यम से पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया, और इसके तहत एक अलग 'भारतीय केंद्रीय विधान परिषद' (Indian Legislative Council) की स्थापना की गई जिसे 'लहिया विधान परिषद' भी कहा गया, जिसमें छह नए पार्षदों में से स्थानीय प्रतिनिधित्व के तहत मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों से चार सदस्यों का चुनाव किया गया था।
- 2. भारत परिषद अधिनियम, 1861 द्वारा गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद में विधायी कार्यों के विस्तार के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 12 तय की गई, और इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई 'पोर्टफोलियो प्रणाली' (Portfolio System) को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।
- 3. भारत परिषद अधिनियम, 1892 के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तथा पहली बार विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु इसके अंतर्गत पूरक प्रश्न पूछने (Supplementary Questions) और मतदान करने का अधिकार अभी भी प्रदान नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि चार्टर अधिनियम, 1853 के तहत जो छह नए स्थानीय प्रतिनिधि जोड़े गए थे, उनमें मद्रास, बंबई, बंगाल और उत्तर-पश्चिम प्रांत (आगरा नहीं) की प्रांतीय सरकारों से चार सदस्यों को शामिल किया गया था, और यह विधान परिषद आगे चलकर 'लघु संसद' की तरह कार्य करने लगी थी। कथन 2 सत्य है; 1861 के अधिनियम ने भारत में संवैधानिक और राजनीतिक विकास की नींव रखी, पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी और गवर्नर-जनरल को पहली बार आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति (बिना परिषद की सहमति के 6 माह के लिए) प्रदान की। कथन 3 सत्य है; 1892 के अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की, उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी, लेकिन उस समय पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस विषय की विस्तृत और गहरी समझ के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के विस्तृत अध्यायों का अध्ययन कर सकते हैं।
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिकाओं) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं, तथा इसके तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम—के गठन का प्रावधान किया गया है।
2. अनुच्छेद 243-S के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड कमेटियों (Ward Committees) का गठन किया जाना अनिवार्य है, और यह प्रावधान उन सभी नगरपालिकाओं पर लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है।
3. अनुच्छेद 243-Y के प्रावधानों के तहत पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग ही नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करता है और राज्यपाल को उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए संस्तुतियां प्रस्तुत करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)' के आदर्श को वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर शामिल किया गया है, जबकि 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' के आदर्श को फ्रांसीसी क्रांति (1789) से लिया गया है।
2. 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' (1967) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अनन्य और अभिन्न अंग है, जिसमें संसद अपने संविधान संशोधन की अधिकारिता के तहत मूल अधिकारों की भाँति संशोधन कर सकती है।
3. प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है, तथा यह गैर-न्यायिक (Non-justiciable) प्रकृति की है अर्थात् इसके प्रावधानों को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों और अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति (अनुच्छेद 123) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधि बनाने की शक्ति के सह-विस्तृत (Co-extensive) है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और अध्यादेश द्वारा मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य' (1987) मामले में यह स्पष्ट किया गया कि अध्यादेशों का पुनरुत्पादन (Repromulgation) बिना उन्हें संसद के समक्ष रखे निरंतर जारी रखना संवैधानिक धोखाधड़ी (Constitutional Fraud) के समान है और यह कार्यपालिका की विधायी शक्ति का दुरुपयोग है।
3. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रत्येक अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य होता है, और यदि संसद के दोनों सदन इसे अस्वीकृत करने वाला संकल्प पारित कर देते हैं, तो वह संकल्प पारित होने की तिथि से निष्प्रभाव हो जाता है, भले ही इसके छह सप्ताह की अवधि अभी समाप्त न हुई हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द कब जोड़ा गया?
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भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रस्तावना में उल्लिखित 'न्याय' (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) के आदर्श को रूस की क्रांति (1917) से प्रेरणा लेकर शामिल किया गया था, जबकि 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' के आदर्श को फ्रांसीसी क्रांति (1789) से लिया गया है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बेरूबारी यूनियन वाद' (1960) में यह स्पष्ट निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढाचे का उल्लंघन न हो।
3. प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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