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Indian Polity
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भारतीय संविधान की अनुसूचियों, राजभाषा तथा राजनीतिक दलों की ददल-बदल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन) के माध्यम से जोड़कर वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ कर दिया गया है, किंतु अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएँ अभी भी इस अनुसूची में शामिल नहीं हैं।
- 2. संविधान की दसवीं अनुसूची (जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था) के अंतर्गत दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) में निहित होती है, और उच्चतम न्यायालय के 'किहोटो होलोहन वाद' (1992) के निर्णय के अनुसार पीठासीन अधिकारी का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर होता है।
- 3. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को 'राष्ट्रीय दल' (National Party) के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह कम से कम चार राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल डाले गए वैध मतों का कम से कम छह प्रतिशत मत प्राप्त करे और साथ ही लोकसभा में कम से कम चार सीटें जीते।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा अभी भी शामिल नहीं है, किंतु 'अंग्रेजी' भाषा भी इस अनुसूची में शामिल नहीं है (जबकि अंग्रेजी भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड और मिजोरम की आधिकारिक भाषा है, पर संविधान की आठवीं अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है)। कथन 2 असत्य है क्योंकि 'किहोटो होलोहन वाद' (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कथन 3 भी असत्य है क्योंकि राष्ट्रीय दल बनने के लिए किसी दल को चार राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत प्राप्त करने के अलावा लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतने की शर्त के साथ-साथ तीन अलग-अलग राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का 2% (अर्थात 11 सीटें) जीतना भी आवश्यक होता है (या अन्य निर्धारित मानदंड)। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट करें।
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संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General) के बारे में है?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उनकी पदावधि, शक्तियों तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों (निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों) के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
2. उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव कुल सदस्यों के बहुमत (Effective Majority) द्वारा पारित किया जाना चाहिए और लोकसभा की केवल सहमति (Simple Majority) आवश्यक होती है, बशर्ते इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से कम से कम 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को लिखित सूचना दी गई हो।
3. अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अटॉर्नी जनरल को संसद के किस सदन में बोलने का अधिकार है?
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भारतीय संविधान में 'नीति निर्देशक तत्व' (DPSP) किस देश से लिए गए हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता, प्रशासनिक नियंत्रण तथा अधीनस्थ न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इस संदर्भ में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक व्यापक है।
2. अनुच्छेद 233 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है, तथा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति कम से कम पाँच वर्ष का अधिवक्ता होना चाहिए।
3. अनुच्छेद 235 के तहत राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों (जिनमें जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल हैं) पर नियंत्रण का अधिकार, जिसमें उनकी पोस्टिंग, पदोन्नति और छुट्टियों का अनुदान शामिल है, पूरी तरह से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित होता है, न कि राज्य सरकार के कार्यकारी विभागों में।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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