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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के निर्माण और इसकी अवस्थिति (Territorial Extent and Jurisdictional Evolution) के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, 'इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ (Union of States) होगा', जिसमें राज्यों के संघ और भारत के भू-क्षेत्र (Territory of India) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत भारत के भू-क्षेत्र में केवल राज्यों के राज्यक्षेत्र ही शामिल होते हैं, संघ राज्यक्षेत्र और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अन्य क्षेत्र इसके दायरे से बाहर हैं।
- 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को ठीक समझे, 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' कर सके, जिसका प्रयोग करते हुए संसद ने वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया था।
- 3. नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, और ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार भेजने की संवैधानिक बाध्यता होती है, बशर्ते राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई सलाह को संसद और राष्ट्रपति दोनों के लिए मानना सर्वथा अनिवार्य होता है।
- 4. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिसंबर 1948 में दार एस.के. धर की अध्यक्षता में 'धर आयोग' (Linguistic Provinces Commission) का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति का पूर्ण समर्थन किया था और प्रशासनिक सुविधा को पूरी तरह से नकार दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के भू-क्षेत्र में केवल राज्यों के क्षेत्र ही नहीं, बल्कि संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories) तथा ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जो भविष्य में अर्जित किए जा सकते हैं। कथन 2 पूर्णतः सत्य है; अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है, और 36वें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। कथन 3 असत्य है क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई सलाह या विचार को मानना राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी (Not Binding) नहीं होता है। कथन 4 असत्य है क्योंकि धर आयोग (1948) ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक निरंतरता और वित्तीय आत्मनिर्भरता को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार बनाने की संस्तुति दी थी, न कि भाषा के आधार पर। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों, महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अंगनार (अंगुत्तर निकाय) और जैन ग्रंथ 'भगवती सूत्र' में षोडश महाजनपदों की सूची मिलती है, जिनमें 'अंग' महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में विस्तृत थी।
2. मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, और इन अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें अधिकांशतः प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है।
3. मेगास्थनीज द्वारा रचित 'इंडिका' ग्रंथ अपनी मूल रूप में आज भी पूर्ण सुरक्षित उपलब्ध है, और इसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि नगर का प्रशासन छह समितियों द्वारा चलाया जाता था जिसमें प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य होते थे।
4. संगम काल के दौरान दक्षिण भारत में चेर, चोल और पाण्ड्य राजवंशों का शासन था, तथा इस काल के साहित्य (संगम साहित्य) से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक स्थितियों की विस्तृत जानकारी मिलती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विविध पक्षों और ऐतिहासिक उपादानों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. 'मुद्रालक्षणम्' — क्षेमेन्द्र
2. 'प्रबंधचिन्तामणि' — मेरुतुंग
3. 'चचनामा' — अली बिन हामिद कुफ़ी
4. 'दायभाग' — जीमूतवाहन
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से युग्म पूर्णतः सुमेलित हैं?
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भारतीय संविधान में 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) किस देश से ली गई है?
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स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत प्रमाणित ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड’ जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन-सा बन गया है?
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बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत एक स्थायी सदन है, जिसकी वर्तमान कुल सदस्य संख्या 75 है और इसके एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
2. 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' (Right to Public Services Act) के अंतर्गत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त करने की वैधानिक गारंटी दी गई है, और इस प्रकार का कानून बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य था।
3. राज्य के प्रशासनिक ढांचे में मुख्य सचिव (Chief Secretary) मंत्रिमंडल सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख होने के साथ-साथ सभी प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है, और उसकी नियुक्ति सीधे केंद्रीय कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है।
4. पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के तहत बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर महिलाओं को पंचायतों के सभी स्तरों पर 50% (पचास प्रतिशत) आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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