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BPSC TRE 4.0
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बिहार के राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्थापित राज्य का उच्च सदन है, जिसकी वर्तमान कुल सदस्य संख्या 75 है, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों जैसे स्थानीय प्राधिकार, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
  2. 2. राज्य के प्रशासनिक ढांचे के शीर्ष पर मुख्य सचिव (Chief Secretary) होता है, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रशासनिक प्रमुख होने के साथ-साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का भी प्रभार संभालता है, और राज्य में नीति निर्माण एवं प्रशासनिक समन्वय में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है।
  3. 3. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (Bihar Administrative Reforms Mission) के अंतर्गत राज्य में 'लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015' लागू किया गया है, जिसके तहत नागरिकों को सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के लिए त्रि-स्तरीय अपील की व्यवस्था प्रदान की गई है।
  4. 4. बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षण की ऐतिहासिक व्यवस्था लागू की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

दिए गए सभी कथन बिहार की राजनीति, विधायिका और प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में पूर्णतः सत्य हैं। बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसकी कुल सदस्य संख्या 75 है। राज्य का मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है। 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015' नागरिकों को पारदर्शी सेवा प्रदान करता है तथा 2006 में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ऐसे महत्वपूर्ण और परीक्षा-उपयोगी प्रश्नों के अभ्यास के लिए हमारी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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