शिक्षण अधिगम सामग्री एवं ICT
Asked 2 months ago · Viewed 12 times
बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, नागरिकों तक पारदर्शी सेवाएँ पहुँचाने और डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम' के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने 'बिहार लोक शिकायत पोर्टल' (Bihar Public Grievance Redressal Portal) की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने और उसकी स्थिति की ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है।
- 2. शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति और विद्यार्थियों को पठन-पाठन की डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा 'बिहार ई-लर्निंग' और 'विद्युत-कोश' (Vidyut-Kosh) नामक समर्पित पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं, जो प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों को डिजिटल रूप में कवर करते हैं।
- 3. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन लगान भुगतान, जमाबंदी पंजी का अवलोकन और भूमि मानचित्र (Land Maps) की डिजिटल प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
- 4. पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए 'ई-ग्राम स्वराज' और 'पंचायती राज डैशबोर्ड' पोर्टल का उपयोग किया जाता है, किंतु बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के डिजिटल पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
इस प्रश्न के अंतर्गत कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिकों को त्वरित डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के लिए 'बिहार लोक शिकायत पोर्टल', 'बिहार भूमि पोर्टल' तथा विभिन्न ई-शिक्षा पोर्टल लॉन्च किए हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए 'ई-ग्राम स्वराज' और अन्य डिजिटल पोर्टलों का प्रभावी उपयोग अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। ऐसी ही उच्च-स्तरीय शिक्षण सामग्री और मॉक टेस्ट के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जा सकते हैं।
अगला प्रश्न →
भारत के गवर्नर-जनरल और वायसराय के शासनकाल में घटित ऐतिहासिक घटनाओं तथा सुधारों…
← पिछला प्रश्न
ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों और वायसराय के कार्यकाल में…
Related Questions
→
भारत के गवर्नर जनरलों एवं वायसराय के कार्यकाल में घटित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में वर्ष 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना दिया गया तथा इस पद को संभालने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक स्वयं थे, साथ ही इसी अधिनियम द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को आधिकारिक समर्थन मिला था।
2. लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्ष 1878 में 'वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट' (Vernacular Press Act) पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को दबाना था, और इसी वायसराय के समय द्वितीय आंग्ल-अफगान युद्ध (1878-80) लड़ा गया था तथा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था।
3. लॉर्ड कर्zon के कार्यकाल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके विरोध में 'स्वदेशी आंदोलन' की शुरुआत हुई थी, तथा इसी वायसराय के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) के माध्यम से विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा किया गया था।
4. लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम (मोंटैग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रांतों में 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तथा इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलट एक्ट जैसी कुख्यात घटनाएं घटी थीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस, नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रमुख सरकारी पोर्टलों, मोबाइल ऐप्स और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि विवादों के त्वरित समाधान और ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'परिचारी' (Parichari) पोर्टल और 'बिहार भूमि' मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने जमीन के रिकॉर्ड की जांच घर बैठे कर सकते हैं।
2. केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए 'ई-श्रम' (e-Shram) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
3. बिहार में नागरिकों को पुलिस सहायता और आपातकालीन सेवाओं के त्वरित निवारण के लिए 'डायल 112' (Dial 112) परियोजना के अंतर्गत 'बिहार पुलिस मदद' (Bihar Police Madad) मोबाइल ऐप का संचालन किया जा रहा है, जिससे किसी भी आपराधिक या आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस बल की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
4. शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया पहल के तहत स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'दीक्षा' (DIX hashedPassword / DIKSHA) पोर्टल और ऐप विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 और प्रतिष्ठित खेल सम्मानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' से बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और रंकीरेड्डी सात्विकसाईराज को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है।
2. अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाली खिलाड़ियों की सूची में घुड़सवारी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीक्षा डागर बनी हैं।
3. मौलाना আবুল कलाम आजाद (MAKA) ट्रॉफी 2023 समग्र रूप से शानदार प्रदर्शन के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर को प्रदान की गई है।
4. द्रोणाचार्य पुरस्कार (लाइफटाइम श्रेणी) के तहत वर्ष 2023 में हॉकी के प्रसिद्ध कोच भास्कर सिंह को मरणोपरांत इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाज़ा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल तथा उनके द्वारा लागू की गई नीतियों, अधिनियमों या प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में वर्ष 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को 'भारत का गवर्नर जनरल' बना दिया गया, और इसी अधिनियम के तहत भारत में सती प्रथा का उन्मूलन तथा मैकाले की संस्तुति पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को कानूनी वैधता प्रदान की गई।
2. लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया, तथा इसके साथ ही भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की स्थापना और बॉम्बे से ठाणे के मध्य प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई।
3. लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्ष 1878 में 'वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट' (Vernacular Press Act) पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना था, तथा इसी के समानांतर 'आर्म्स एक्ट' के माध्यम से भारतीयों द्वारा हथियार रखने को दंडनीय अपराध बनाया गया।
4. लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला में वर्ष 1904 में 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' (Indian Universities Act) पारित किया, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को कड़ा किया गया, और इसी के ठीक पश्चात् वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
1/4, 1/3 से कम है, यह समझाने के लिए सबसे अच्छी रणनीति की पहचान करें।
→
हम ICT के माध्यम से छात्रों का आकलन कैसे कर सकते हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.