त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
6 views
भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों से जुड़े 97वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया जिसके तहत पंचायतों को स्वशासन की संस्था के रूप में मान्यता दी गई, तथा इसके अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 कार्यकारी विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है।
- 2. 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग IX-A जोड़ा गया, जिसके तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम) का प्रावधान किया गया है, तथा महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) का गठन अनुच्छेद 243-ZE के अंतर्गत किया जाता है जिसमें कम से कम दो-तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं और जिला पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- 3. वर्ष 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग IX-B के माध्यम से सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c)) का दर्जा दिया गया तथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में नया अनुच्छेद 43-B जोड़ा गया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में राज्यों की सहमति के अभाव के कारण पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- 4. पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनावों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन किया जाता है जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 और 2 पूर्णतः सत्य हैं। 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को और 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। महानगर योजना समिति (अनुच्छेद 243-ZE) में कम से कम दो-तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों से होते हैं। कथन 3 आंशिक रूप से गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने 97वें संशोधन के उस भाग को असंवैधानिक ठहराया था जो बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित था, लेकिन सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c)) और नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 43-B) वाला हिस्सा वैध बना रहा। कथन 4 गलत है क्योंकि चुनावों के संचालन के लिए 'राज्य निर्वाचन आयोग' होता है, जबकि वित्त मामलों के लिए 'राज्य वित्त आयोग' (अनुच्छेद 243-I) होता है। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
→
चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के सुमेलित युग्मों की पहचान करें?
→
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (नवीनतम) और राज्य के बजट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत बिहार के बजट में कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सामान्य सेवाओं (General Services) पर आवंटित किया गया है, जिसके बाद सामाजिक सेवाओं (Social Services) का स्थान आता है।
2. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) में से तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य चालक के रूप में उभर रहा है।
3. राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-2 के अंतर्गत 'युवक शक्ति बिहार की प्रगत शक्ति' और 'सक्षम महिला, सशक्त महिला' जैसी योजनाओं के लिए बजट में विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।
4. बिहार की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita NSDP) में निरंतर सुधार दर्ज किया जा रहा है, किंतु यह अभी भी अखिल भारतीय औसत (All-India Average) से काफी कम बनी हुई है, और राज्य के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन (जैसे पटना और शिवहर के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर) अभी भी एक प्रमुख चुनौती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
आनुवंशिकी और जैव विकास (Genetics and Evolution) के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे (पाइसम सेटिवम) पर अपने प्रयोगों के आधार पर वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें 'प्रभाविता का नियम' और 'पृथक्करण का नियम' मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं, जबकि 'स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम' डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है।
2. हार्डी-वेनबर्ग साम्य (Hardy-Weinberg Equilibrium) के नियम के अनुसार, एक बड़ी आबादी में जीन आवृत्तियाँ (Allele frequencies) पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थिर रहती हैं, बशर्ते कि उस आबादी पर उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह और अनुवंशिक विचलन जैसे विकासवादी कारक प्रभावी न हों।
3. लामार्कवाद (Lamarckism) के 'उपार्जित लक्षणों की वंशागति' (Inheritance of acquired characters) के सिद्धांत का खंडन ऑगस्ट वीजमैन (August Weismann) द्वारा अपने 'जननप्लाज्म सिद्धांत' (Germplasm Theory) के माध्यम से किया गया था, जिसके अनुसार सोमैटिक कोशिकाओं (कायिक कोशिकाओं) में होने वाले परिवर्तन अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं।
4. प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वैलेस द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह माना गया कि किसी जीव की जनसंख्या में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की भिन्नताएँ (Variations) हमेशा उत्परिवर्तन (Mutations) के कारण ही होती हैं और वे दिशाहीन होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के समेकित विकास, जलवायु अनुकूल कृषि और डेयरी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई 'बिहार कृषि रोड मैप' (वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप 2023-2028) के तहत जैविक कॉरिडोर योजना को गंगा के दोनों किनारों के सभी जिलों में विस्तारित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना है।
2. 'मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना' के अंतर्गत किसानों को प्रमाणित बीज रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि राज्य में दलहन और तिलहन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।
3. बिहार में श्वेत क्रांति (Operation Flood) और डेयरी विकास को गति देने के लिए 'कॉम्फेड' (COMFED) के अंतर्गत 'सुधा' ब्रांड के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को सीधे जोड़ा गया है, और राज्य सरकार दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से महिला डेयरी किसानों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है।
4. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में मौसम आधारित फसल चक्रीकरण, ड्रिप सिंचाई और शून्य-टिलज (Zero-tillage) तकनीक को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका उल्लंघन करने वाले किसानों को कृषि अनुदान से वंचित कर दिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
सुभाषचंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज (INA) के ऐतिहासिक घटनाक्रमों एवं उनके योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सिंगापुर में रास बिहारी बोस द्वारा 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' और 'आज़ाद हिंद फौज' की संपूर्ण कमान औपचारिक रूप से सुभाषचंद्र बोस को वर्ष 1943 के मध्य में सौंपी गई थी, जिसके पश्चात उन्होंने अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में 'अस्थाई स्वतंत्र भारत सरकार' (आर्हुत सरकार) के गठन की घोषणा की थी।
2. आज़ाद हिंद फौज की सैन्य टुकड़ियों ने जापानियों के सहयोग से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर नियंत्रण स्थापित किया था, जिन्हें सुभाषचंद्र बोस ने क्रमशः 'शहीद द्वीप' और 'स्वराज द्वीप' नाम दिया था, तथा आईएनए की मुख्य सेना ने इम्फाल और कोहिमा अभियान के दौरान सबसे पहले मुख्य भारतीय भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।
3. वर्ष 1945 के प्रसिद्ध लाल किले के मुकदमे (Red Fort Trials) में आज़ाद हिंद फौज के शीर्ष अधिकारियों - मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों - पर ब्रिटिश सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, जिनकी प्रतिरक्षा के लिए बनी बचाव समिति (Defense Committee) का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था।
4. आज़ाद हिंद सरकार को धुरी राष्ट्रों (Axis Powers) जिनमें मुख्य रूप से जापान, जर्मनी, इटली तथा उनके सहयोगियों सहित कुल नौ देशों ने औपचारिक मान्यता प्रदान की थी, और सुभाषचंद्र बोस ने इस सरकार के सर्वोच्च कमांडर (Supreme Commander) के रूप में कार्य किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.