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BPSC TRE 4.0
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बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) तथा राज्य के बजट के प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतकों (Macroeconomic Indicators) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार की वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की वृद्धि दर लगभग 10.64% दर्ज की गई थी, जो देश के औसत विकास दर से अधिक थी और इस मामले में बिहार का देश के राज्यों में शीर्ष स्थान रहा था।
  2. 2. राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में, प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र) का हिस्सा लगभग 21% है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग) का हिस्सा लगभग 18% तथा तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) का हिस्सा सबसे अधिक लगभग 61% है।
  3. 3. बिहार सरकार के हालिया बजट के अनुसार, राज्य का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) अनुमानित GSDP के 3% की निर्धारित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) सीमा के भीतर यानी लगभग 2.98% के आसपास नियंत्रित रखा गया है।
  4. 4. राज्य सरकार द्वारा अपने कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) पर खर्च किया जाता है, जिससे बुनियादी ढांचे का विकास हो सके, जबकि सामाजिक सेवाओं (शिक्षा और स्वास्थ्य) पर होने वाला व्यय कुल बजट का 10% से भी कम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कथन (1) आंशिक रूप से भ्रामक है क्योंकि वास्तविक GSDP वृद्धि दर के मामले में बिहार देश में शीर्ष राज्यों में शुमार रहा है, लेकिन सर्वोच्च स्थान हमेशा स्थिर नहीं रहता। कथन (2) बिल्कुल सत्य है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक (सेवा) क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक (~61%), प्राथमिक क्षेत्र का लगभग 21% और द्वितीयक क्षेत्र का लगभग 18% है। कथन (3) सत्य है क्योंकि बिहार का राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम की निर्धारित सीमा (3%) के भीतर नियंत्रित रखा गया है। कथन (4) असत्य है क्योंकि बिहार सरकार अपने कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) पर व्यय करती है, न कि केवल पूंजीगत व्यय पर। इस प्रकार केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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