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BPSC TRE 4.0
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रॉलेट एक्ट (1919), खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. रौलट सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने 'ऑल इंडिया होम रूल लीग' का उपयोग करने का प्रयास किया और इस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल, उपवास तथा जुलूसों का आयोजन किया गया, जो मुख्य रूप से शहरों तक सीमित था।
- 2. खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं (मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली), मौलाना आजाद तथा हकीम अजमल खान द्वारा तुर्की के खलीफा के पद और उसके साम्राज्य के विघटन के विरोध में की गई थी, तथा नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर महात्मा गांधी को चुना गया था।
- 3. वर्ष 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जैसे नेताओं द्वारा किया गया था, क्योंकि वे परिषदों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे।
- 4. असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी-चौरा कांड (5 फरवरी 1922) की घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने बारोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की, जिससे क्षुब्ध होकर सुभाषचंद्र बोस ने इसे 'राष्ट्रीय आपदा' करार दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 3 आंशिक रूप से विचारणीय है क्योंकि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन (सितंबर 1920) में चित्तरंजन दास ने असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया था, किंतु नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में उन्होंने स्वयं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस प्रकार की उच्च स्तरीय तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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कोलकाता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने की थी?
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भौतिकी के विविध नियमों, सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों (Applications) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'रमन प्रभाव' (Raman Effect) प्रकाश के अप्रात्याशित प्रकीर्णन (Inelastic Scattering) की परिघटना है, जिसमें जब एक वर्णक प्रकाश (Monochromatic Light) किसी पारदर्शी माध्यम ( ठोस, द्रव या गैस) से गुजरता है, तो प्रकीर्णित प्रकाश में आपतित प्रकाश की मूल आवृत्ति के अतिरिक्त अन्य आवृत्तियों की स्पेक्ट्रमी रेखाएँ (Stokes और Anti-Stokes lines) भी प्राप्त होती हैं।
2. 'सुपरकंडक्टिविटी' (Superconductivity) या अतिचालकता की स्थिति में किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है और वह अपने भीतर से बाहरी चुंबकीय फ्लक्स को बाहर धकेल देता है, जिसे 'मिसनर प्रभाव' (Meissner Effect) कहा जाता है।
3. 'सीबेक प्रभाव' (Seebeck Effect) के अनुसार, जब किसी बन्द परिपथ (Thermocouple) के दो अलग-अलग धातुओं के जंक्शनों को भिन्न-भिन्न तापमान पर रखा जाता है, तो परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जंक्शनों पर ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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के-2 (K2) चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
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बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक-सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया—
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भारतीय राजव्यवस्था और वित्तीय संघवाद के संदर्भ में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों, कर प्रणालियों और मौद्रिक नीति के बीच अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत संघ द्वारा संग्रहित और संगृहीत कुछ करों (जैसे आय कर और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है, किंतु राज्यों को करों का यह अंतरण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है, और इस अंतरण की शुद्ध प्राप्तियों में उपकर (Cesses) तथा सरचार्ज (Surcharge) पूरी तरह से शामिल होते हैं।
2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित मौद्रिक नीति समिति (MPC) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए 'रेपो रेट' (Repo Rate) में वृद्धि करती है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता (Liquidity) कम हो जाती है तथा कुल मांग में संकुचन होता है।
3. माल और सेवा कर (GST) परिषद, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279-A के तहत किया गया है, एक संघीय निकाय है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, और इसके निर्णयों में केंद्र का मतभार 1/3 तथा सभी राज्यों के कुल मतभार का योग 2/3 होता है, जहाँ किसी भी निर्णय के लिए कम से कम 75% बहुमत (Three-fourths majority) की अनिवार्यता होती है।
4. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के संशोधनों के अनुसार केंद्र सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर धीरे-धीरे कम करना है, और इस प्रक्रिया में राज्यों को भी उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के एक निर्धारित प्रतिशत तक ही ऋण लेने की अनुमति दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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