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BPSC TRE 4.0
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पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के निर्माण, शैल चक्र (Rock Cycle) की गतिशीलता तथा भारत एवं बिहार में पाए जाने वाले मृदा तंत्र (Soil Systems) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. आग्नेय चट्टानें (Igneous Rocks) पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने और जमने से बनती हैं, और चूंकि ये पृथ्वी के प्रारंभिक निर्माण से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें 'प्राथमिक चट्टानें' (Primary Rocks) भी कहा जाता है, तथा इनमें जीवाश्म (Fossils) पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं।
- 2. रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें (Metamorphic Rocks) अत्यधिक ताप (Temperature) और दाब (Pressure) के प्रभाव से अपने मूल आग्नेय या अवसादी रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं, और इस प्रक्रिया में चूना पत्थर का संगमरमर में तथा बलुआ पत्थर का क्वार्ट्जाइट में रूपांतरण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।
- 3. बिहार के दक्षिणी पठारी और उप-पठारी क्षेत्रों (जैसे गया, रोहतास, औरंगाबाद और जमुई) में पाई जाने वाली लाल-पीली मृदा और प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से अपक्षयित मिट्टी मुख्य रूप से लौह ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण कम उपजाऊ होती है, जिसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की भारी कमी होती है।
- 4. उत्तर भारत के विशाल मैदान और बिहार के गंगा के मैदानी भाग में विस्तृत 'नवीन जलोढ़ मृदा' (खादर), जिसे स्थानीय भाषा में 'वाल' या 'कंस' भी कहा जाता है, अत्यधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ के जल के साथ नए तलछटों (Silt) का निक्षेपण होता रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
इस प्रश्न के अंतर्गत दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं, जबकि कथन 3 में आंशिक त्रुटि है क्योंकि बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों की मिट्टी में यद्यपि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, किंतु यह मृदा धान, दलहन और ज्वार जैसी फसलों के लिए स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिक अभ्यास के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जा सकते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था में 'विविध' प्रावधानों और विभिन्न संवैधानिक तथा गैर-संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना और उनके सामान्य हितों से संबंधित विषयों पर सलाह देना है, तथा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था, और इसके अध्यक्ष के रूप में केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकते हैं।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना संथानम समिति (1962-64) की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे वर्ष 2003 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और इसके सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
4. महानिर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 से ही निरंतर कार्य कर रहा है, और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया द्वारा होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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किस देश ने विश्व का पहला 3D-प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन (हात्सुशिमा स्टेशन) बनाया है?
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पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) की संकल्पना के निर्धारण हेतु नॉर्मन मायरर्स (Norman Myers) द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा भारत में स्थित हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी क्षेत्र को 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' घोषित करने के लिए दो मुख्य शर्तें अनिवार्य हैं: प्रथम, उस क्षेत्र में कम से कम 1,500 स्थानिक (Endemic) पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए; और द्वितीय, उस क्षेत्र को अपनी मूल वानस्पतिक आवास का कम से कम 70 प्रतिशत भाग या उससे अधिक नष्ट कर चुका होना चाहिए (यानी वह अत्यधिक खतरे में होना चाहिए)।
2. वैश्विक स्तर पर वर्तमान में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जिनमें से भारत के भू-भाग के अंतर्गत पूर्ण रूप से चार प्रमुख हॉटस्पॉट — पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो-बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड — शामिल हैं।
3. 'पश्चिमी घाट' (Western Ghats) को इसके उच्च स्तर के स्थानिक जीवों और पौधों तथा तीव्र पर्यावरणीय दबाव के कारण यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी गई है, और यह क्षेत्र अपनी सदाबहार वनों की विशिष्ट श्रृंखला के लिए जाना जाता है।
4. भारत का 'सुंडालैंड' हॉटस्पॉट मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों तक फैला हुआ है, जो समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार की अनूठी जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से हुआ था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को 296 सीटें आवंटित थीं और कांग्रेस ने इनमें से 208 सीटें प्राप्त कीं, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं।
2. संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तथा फ्रांसिसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
3. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में सर बी.एन. राव (Benegal Narsing Rau) को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अमेरिका और आयरलैंड के संविधानों का अध्ययन करके संविधान का पहला प्रारंभिक प्रारूप (Draft) तैयार किया था, जिस पर बाद में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने विचार-विमर्श किया।
4. संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, तथा कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया, तब इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों और स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) है, जिसका अर्थ है कि उसके सभी निर्णयों, अभिलेखों और कार्रवाइयों को स्थायी साक्ष्य के रूप में संरक्षित रखा जाएगा और किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, तथा इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं, अर्थात् उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त CAG अपने पद पर छह वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) रह सकता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय या लाभ के पद का पात्र होता है।
4. उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) शक्ति के अंतर्गत केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी विवाद आते हैं, किंतु इसमें संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित विवाद शामिल नहीं होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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