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BPSC TRE 4.0
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक इतिहास, उसके अधिवेशनों और ब्रिटिश शासन के प्रति उसकी नीतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन (1885) में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कुल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जबकि इसकी स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
- 2. वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल (Moderates) और गरम दल (Extremists) के बीच वैचारिक मतभेदों के कारण हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, जिसमें कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य 'स्वराज' को लेकर तीव्र गतिरोध उत्पन्न हुआ था।
- 3. कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (1916), जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, में न केवल नरम और गरम दल के बीच पुनः एकता स्थापित हुई, बल्कि ऐतिहासिक 'लखनऊ पैक्ट' के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।
- 4. वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'पूर्ण स्वराज' (Complete Independence) का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम 'स्वाधीनता दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
इस प्रश्न के सभी कथन (कथन 1, 3 और 4) पूर्णतः सत्य हैं, जबकि कथन 2 में आंशिक ऐतिहासिक तथ्य को छोड़कर सूरत अधिवेशन के संदर्भ में 'स्वराज' के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि और कांग्रेस के लक्ष्यों पर विचार किया गया है (सूरत अधिवेशन में मुख्य विवाद अध्यक्ष पद के चुनाव और स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर था)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव, विभिन्न महत्वपूर्ण अधिवेशनों तथा स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका से जुड़े ऐसे विश्लेषणात्मक प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अभ्यार्थियों को कांग्रेस के उदारवादी और राष्ट्रवादी चरणों का गहन अध्ययन करना चाहिए।
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भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा बिहार में नगरीकरण एवं शहरी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विधायी विषयों का उल्लेख करती है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243-W के तहत नगरपालिकाओं को कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।
2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में नगरीय प्रशासन को त्रि-स्तरीय प्रणाली (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) में विभाजित किया गया है, तथा यह अधिनियम राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-ZD प्रत्येक राज्य में एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) के गठन का प्रावधान करता है, जो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों (पंचायतों) के लिए जिला स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों की संपूर्ण योजना का निर्माण राज्य सरकार स्वयं सीधे करती है।
4. संविधान के भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) के अंतर्गत महानगर क्षेत्र (Metropolitan Area) के लिए 'महानगर योजना समिति' (District Planning Committee का पर्याय) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-ZE के तहत किया गया है, जिसकी संरचना और सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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जनसंख्या वितरण के कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
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बिहार में 1970 के दशक के छात्र आंदोलन और जयप्रकाश नारायण (जेपी) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मार्च 1974 में छात्रों द्वारा बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खाद्यान्न संकट और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जब छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से अनुरोध किया, तो उन्होंने इसे 'सम्पूर्ण क्रांति' (Total Revolution) का रूप देने की शर्त पर स्वीकार किया।
2. जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक जनसभा में 'सम्पूर्ण क्रांति' का आह्वान किया था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था।
3. जेपी आंदोलन के दौरान ही बिहार विधानसभा को भंग करने की मांग को लेकर 'बिहार बंद' और 'घेरा डालो' जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे, और इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि ने आगे चलकर देश में वर्ष 1975 में आपातकाल (Emergency) की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया था।
4. जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित इस छात्र आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं की कोई भी सहभागिता नहीं थी, क्योंकि जेपी ने वामपंथियों और दक्षिणपंथियों दोनों को इस आंदोलन से पूरी तरह दूर रखा था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति (Inflation), मौद्रिक नीति और केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों (Fiscal Federalism) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित मौद्रिक नीति समिति (MPC) का मुख्य वैधानिक लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-Combined) के आधार पर मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य पर केंद्रित रखना है, जिसमें +/- 2% की सहिष्णुता सीमा (Tolerance Band) निर्धारित की गई है।
2. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग (Finance Commission) केन्द्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की संस्तुति करता है, तथा राज्यों की राजकोषीय क्षमता और आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करने के लिए ऊर्ध्वाधर (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) हस्तांतरण के सिद्धांतों का निर्धारण करता है।
3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के संशोधित प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह मध्यम अवधि में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% तक सीमित करे, जिसे हाल के वर्षों में वैश्विक आर्थिक झटकों के कारण और अधिक लचीला बनाया गया है।
4. जब सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपने सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती करती है और कराधान में वृद्धि करती है, तो इसे 'विस्तारवादी राजकोषीय नीति' (Expansionary Fiscal Policy) कहा जाता है, जो समग्र मांग को बढ़ाने में सहायक होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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