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BPSC TRE 4.0
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पृथ्वी के भू-आकृतिक स्वरूपों के अंतर्गत पर्वत, पठार तथा मरुस्थल के निर्माण, विशेषताओं और उनके वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. विश्व के अधिकांश नवीन वलित पर्वत (Young Fold Mountains), जैसे कि हिमालय, रॉकीज़ और एंडीज़, अभिसारी प्लेट किनारों (Convergent Plate Boundaries) पर स्थित हैं, जहाँ विवर्तनिक प्लेटों के टकराने के कारण संपीडनकारी बलों (Compressional Forces) से भू-पर्पटी में वलन पड़ जाते हैं।
- 2. 'अन्तः पर्वतीय पठार' (Intermontane Plateaus), जैसे कि तिब्बत का पठार और बोलिविया का पठार, चारों तरफ से उच्च पर्वतीय श्रेणियों से घिरे होते हैं और इनका निर्माण पर्वत निर्माणकारी प्रक्रमों के दौरान पटल विरूपण (Diastrophism) और क्षैतिज संपीड़न के परिणामस्वरूप होता है।
- 3. विश्व के उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी margins (पश्चिमी तटों) पर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति के कारण पाए जाते हैं, जो वर्षा लाने में असमर्थ होती हैं।
- 4. दक्कन का पठार (Deccan Plateau) एक अंतरापर्वतीय पठार का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार (Fissure Eruption) से हुए बेसाल्ट लावा के निक्षेपण के कारण क्रमिक रूप से हुआ है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं, जबकि कथन 4 असत्य है। दक्कन का पठार एक 'ज्वालामुखी पठार' (Volcanic Plateau) या 'लावा पठार' का उदाहरण है, न कि अंतरापर्वतीय पठार का। ऐसे विस्तृत और गहन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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संघ की न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को उनके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और CAG का वेतन व सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होती हैं।
2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है।
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, तथा CAG अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में सीधे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करता है।
4. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक (Original) अधिकारिता के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद आते हैं, बशर्ते यह विवाद किसी ऐसी संधि या समझौते से उत्पन्न न हो जो संविधान लागू होने से पहले की हो और जो आज भी लागू हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा (Constituent Assembly) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तथा डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के अस्थायी अध्यक्ष (Temporary President) के रूप में फ्रांसिसी परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते चुना गया था।
2. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में सर बी. एन. राव (Sir B. N. Rao) को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करके संविधान का प्रथम प्रारूप (Draft) तैयार किया था, जिस पर बाद में प्रारूप समिति ने विचार किया था।
3. उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution), जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, उसे उसी दिन संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) का आधार बना।
4. संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, तथा अंतिम रूप से संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे जब 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और राज्य के बजट के परिप्रेक्ष्य में, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के प्रावधानों तथा समष्टि आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के निर्धारित 3% के दायरे के भीतर लगभग 2.98% पर नियंत्रित रखा गया है।
2. राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में विभिन्न क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) के योगदान में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग 50% से अधिक है, जबकि सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे न्यूनतम है।
3. बिहार सरकार द्वारा अपने कुल बजट व्यय का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के रूप में अवसंरचना विकास पर खर्च किया जा रहा है, जिससे राज्य में सतत आर्थिक विकास को गति मिल सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार की राजनीति एवं प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत सृजित एक स्थायी सदन है, जिसके कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों (Local Authorities) के निर्वाचन क्षेत्रों से होता है।
2. राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, और उन्हें राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उन्हें किसी भी स्थिति में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है।
3. बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, और यह प्रस्ताव केवल व्यक्तिगत मंत्रियों के खिलाफ ही लाया जा सकता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध नहीं।
4. राज्य निर्वाचन आयोग, जो पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव कराता है, का गठन संविधान के अनुच्छेद 243-K के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अलावा अन्य तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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खगोलीय पिंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
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