दलबदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है?

→ भारतीय संविधान के भाग IV के अंतर्गत वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे देश के लिए 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्देश देता है, जो गोवा राज्य को छोड़कर पूरे भारत में तत्कालीन रूप से लागू है क्योंकि गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड पहले से अस्तित्व में था। 2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए निर्देश जोड़े गए, जिनमें अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी) और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा) शामिल हैं। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रकरणों (जैसे 'मिनर्वा मिल्स वाद', 1980) में यह प्रतिपादित किया है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का एक अनिवार्य हिस्सा है, और किसी भी स्थिति में नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान सभा के गठन, समितियों और उसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान सभा के निर्वाचन में ब्रिटिश प्रांतों की सीटों का आंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में (सामान्य, मुस्लिम और सिख) तीन प्रमुख समुदायों के बीच किया गया था, और रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित किया जाना था, जिसके कारण संविधान सभा एक पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी। 2. संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे, और इस सात-सदस्यीय समिति का मुख्य कार्य सभा द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक प्रारूप पर विचार करना था। 3. संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तथा सभा के संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप (Draft) तैयार किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → नीति आयोग (NITI Aayog) ने किस पूर्ववर्ती संस्था का स्थान लिया? → भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया, लोकसभा और राज्यसभा के विधायी अधिकारों तथा विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार संसद में पुनरस्थापित कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही अधिनियम बनता है, किंतु लोकसभा के विघटन के पश्चात यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित होकर राज्यसभा में लंबित है, तो वह व्यपगत (Lapse) हो जाता है, जबकि राज्यसभा में विचाराधीन ऐसा विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन से व्यपगत नहीं होता है। 2. अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन से संबंधित अनुच्छेद 312 का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसके लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें लोकसभा की कोई विधायी पहल या शक्ति शामिल नहीं होती है। 3. अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाने वाली संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जा सकती है, और लोकसभा अध्यक्ष के पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में राज्यसभा के सभापति द्वारा इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राज्य में राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। 2. राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्य सरकार की सभी या कोई भी कृत्य और राज्यपाल या राज्य के किसी निकाय या प्राधिकरण में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। 3. 'एस.आर. बोम्मई मामला (1994)' में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर है और अदालतें राष्ट्रपति के इस subjective satisfaction की जाँच नहीं कर सकतीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?