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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा चुनाव आयोग एवं निर्वाचन सुधारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति 'भारतीय निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) में निहित होती है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करते हैं।
- 2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह समय-समय पर विधि द्वारा निर्वाचनों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में उपबंध कर सके, जिसमें संसद और राज्य के विधानमंडलों के सदनों के लिए निर्वाचन सूचियों का तैयार किया जाना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और सदन के गठन से संबंधित अन्य सभी विषय शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के भाग XV के अंतर्गत अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना का उपबंध करता है। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
कथन 2 गलत है: मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर) के अनुसार ही हटाया जा सकता है। किंतु, अन्य चुनाव आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की 'सिफारिश पर' ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, न कि बिना उसकी सिफारिश के किसी भी समय स्वेच्छा से। यह प्रावधान निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया गया है।
कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार, संसद को समय-समय पर कानून बनाकर संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों से जुड़े सभी मामलों (जैसे मतदाता सूचियां तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदि) पर नियम बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के बीच विधายक संबंध' (Legislative Relations - अनुच्छेद 245 से 255) तथा अवशिष्ट शक्तियों (Residual Powers) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी भी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है, बशर्ते राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि उसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रवर्तन (Extra-territorial operation) होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' (Residual Power) के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) का विषय भी संसद की ही विधायी शक्ति के अधीन आता है।
3. यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) में शामिल किसी विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून और किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून एक-दूसरे के प्रतिकूल या विरोधाभासी होते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत हमेशा संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा, भले ही राज्य का कानून बाद में बनाया गया हो और उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हुई हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक, स्वायत्त निकाय है जो देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव विविधता से जुड़े लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करने के लिए कार्य करता है।
2. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जैविक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय पंजीकृत संस्था/कंपनी के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वे जैव संसाधनों को देश के भीतर ही एकत्रित कर रहे हों।
3. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढाँचे का प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर पंचायत तथा नगर निकायों के स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'गदर पार्टी' (Gadar Party) और उसके क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाख्ना और बाबा सोहन सिंह जूथा की सक्रिय पहल पर 'पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन' की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'गदर' के नाम पर ही इस संगठन का लोकप्रिय नाम 'गदर पार्टी' पड़ गया।
2. गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था, और इसके लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ते ही सैन फ्रांसिस्को में 'युगांतर आश्रम' की स्थापना की तथा भारतीय प्रवासियों को भारत लौटकर ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने के लिए प्रेरित किया।
3. वर्ष 1915 में गदर पार्टी द्वारा नियोजित 'फरवरी विद्रोह' (February Mutiny) की योजना पूरी तरह सफल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब और अन्य उत्तर-भारतीय छावनियों में व्यापक पैमाने पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सफल सशस्त्र क्रांति का संचालन किया गया और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका गया।
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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'NCAP' देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढाँचा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का निरंतर उल्लंघन करते हैं और निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं।
3. NCAP के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा राज्यों और शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based Grants) केवल तभी वितरित किए जाते हैं जब वे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार करने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं, और इसके लक्ष्यों को पूरा न करने पर किसी भी प्रकार के दंडात्मक प्रशासनिक प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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