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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा चुनाव आयोग (Election Commission) से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें, और मूल संविधान में इसे एक बहु-सदस्यीय (Multi-member) निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- 2. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है।
- 3. संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं (Qualifications) जैसे कि विधिक, प्रशासनिक या शैक्षणिक योग्यताओं का कोई भी विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही संविधान से सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी अन्य नियुक्ति (Further Appointment) के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि मूल संविधान में चुनाव आयोग केवल एक सदस्यीय (Single-member) निकाय था, जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। इसे पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को बहु-सदस्यीय बनाया गया था। कथन 2 सत्य है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के महाभियोग जैसी प्रक्रिया (संसद् के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और राष्ट्रपति के आदेश) द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। कथन 3 सत्य है क्योंकि संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की कोई विशिष्ट अहर्ताएँ (जैसे विधिक या प्रशासनिक) निर्धारित नहीं की हैं और न ही संविधान ने सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों से रोका है (हालाँकि राजनीतिक परंपरा के अनुसार कुछ प्रतिबंध माने जाते हैं, पर संविधान में इसका उल्लेख नहीं है)। अतः केवल कथन 2 और 3 सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों (अनुच्छेद 256 से 263) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू किसी भी पूर्ववर्ती कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, तथा संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होती है जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
2. संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी के उपयोग, नियंत्रण या वितरण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन (Adjudication) के लिए विधि द्वारा उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है, और संसद इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए किसी भी कानून के अधिकार क्षेत्र से उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर (Exclude) कर सकती है।
3. अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना, उन पर बहस करना तथा ऐसे विषयों से संबंधित नीतियों का बेहतर समन्वय करने के लिए संस्तुति करना है, तथा यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय आय लेखांकन' (National Income Accounting) तथा 'सकल घरेलू उत्पाद' (Gross Domestic Product - GDP) के मापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना करते समय 'उत्पाद विधि' (Product Method / Value Added Method) के अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं (Final Goods and Services) के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है, ताकि 'दोहरी गणना' (Double Counting) की समस्या से बचा जा सके।
2. 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (Gross National Product - GNP) और 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) के बीच का मुख्य अंतर 'शुद्ध विदेशी आय' (Net Factor Income from Abroad - NFIA) है, जिसका अर्थ है कि GNP में देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से अर्जित आय को जोड़ा जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय को घटाया जाता है।
3. बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at Market Price) में से 'अप्रत्यक्ष करों' (Indirect Taxes) को घटाने तथा 'सब्सिडी' (Subsidies) को जोड़ने पर 'कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद' (GDP at Factor Cost) प्राप्त होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (National Food Security Act - NFSA) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत आबादी को रियादती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है।
2. इस अधिनियम के अंतर्गत 'अन्त्योदय अन्न योजना' (AAY) के दायरे में आने वाले सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, और NFSA के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला (जो कम से कम 18 वर्ष की आयु की हो) को राशन कार्ड जारी करने के लिए 'परिवार का मुखिया' माना जाता है।
3. NFSA अधिनियम के प्रावधानों के तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी समर्थन के लिए, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक कम से कम 5,000 रुपये की मातृत्व लाभ राशि (Maternity Benefit) प्रदान करने का वैधानिक प्रावधान किया गया है, जिसका वित्तपोषण पूरी तरह से केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 131' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की 'मूल आरंभिक अधिकारिता' (Original Jurisdiction) के दायरे और उसकी सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की मूल आरंभिक अधिकारिता उसे केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद में सुनवाई करने का अनन्य अधिकार प्रदान करती है।
2. यह अधिकारिता तब भी लागू होती है जब कोई विवाद किसी ऐसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य पूर्व-संवैधानिक दस्तावेजों से उत्पन्न होता है जो संविधान के लागू होने से पहले निष्पादित किए गए थे और जो उसके लागू होने के बाद भी प्रवर्तन में बने हुए हैं।
3. किसी भी निजी नागरिक, कंपनी या राज्य के बाहर के व्यक्ति द्वारा केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य के विरुद्ध दायर किए गए नागरिक या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुकदमों को भी अनुच्छेद 131 के दायरे में उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत सीधे सुना जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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स्वदेशी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था?
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