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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (National Food Security Act - NFSA) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत आबादी को रियादती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है।
  2. 2. इस अधिनियम के अंतर्गत 'अन्त्योदय अन्न योजना' (AAY) के दायरे में आने वाले सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, और NFSA के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला (जो कम से कम 18 वर्ष की आयु की हो) को राशन कार्ड जारी करने के लिए 'परिवार का मुखिया' माना जाता है।
  3. 3. NFSA अधिनियम के प्रावधानों के तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी समर्थन के लिए, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक कम से कम 5,000 रुपये की मातृत्व लाभ राशि (Maternity Benefit) प्रदान करने का वैधानिक प्रावधान किया गया है, जिसका वित्तपोषण पूरी तरह से केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 देश की लगभग 67% आबादी (ग्रामीण क्षेत्रों की 75% और शहरी क्षेत्रों की 50%) को कवर करता है। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से) प्रदान किया जाता है (यद्यपि वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है, लेकिन अधिनियम की मूल दरें यही हैं)। कथन 2 सही है: AAY (Antyodaya Anna Yojana) परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। साथ ही, अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को 'परिवार का मुखिया' (Head of the Household) माना जाता है। कथन 3 गलत है: NFSA अधिनियम की धारा 4 के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ के रूप में कम से कम 6,000 रुपये (न कि 5,000 रुपये) मिलने का प्रावधान है, और इसके वित्तीय बोझ को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है (यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आता है)। अतः कथन 3 असत्य है।
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