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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'प्रवाल भित्तियाँ' (Coral Reefs) तथा उनके विरंजन (Coral Bleaching) की परिघटना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रवाल (Corals) वास्तव में समुद्री जीव होते हैं जो 'Cnidaria' संघ से संबंधित हैं और उनके ऊतकों के भीतर 'जूजैंथिली' (Zooxanthellae) नामक सूक्ष्म शैवाल सहजीवी (Symbiotic) रूप से निवास करते हैं, जो प्रवालों को उनका जीवंत रंग और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
- 2. जब महासागरों के तापमान में वृद्धि, अम्लीकरण या अन्य पर्यावरणीय तनावों के कारण प्रवाल अत्यधिक दबाव में आते हैं, तो वे अपने ऊतकों में रहने वाले जूजैंथिली शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, जिससे प्रवाल सफेद रंग के हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) कहा जाता है।
- 3. एक बार विरंजित होने के बाद प्रवाल पूरी तरह से मृत हो जाते हैं और उनके पुनर्जीवित होने या वापस अपने मूल रूप में लौटने की कोई वैज्ञानिक संभावना नहीं बचती है, भले ही पर्यावरणीय तनाव और तापमान की स्थिति सामान्य हो जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: प्रवाल (Corals) समुद्री अकशेरुकी जीव हैं जो फाइलम नाइडरिया (Cnidaria) से संबंधित हैं। इनके ऊतकों के अंदर 'जूजैंथिली' (Zooxanthellae) नामक सूक्ष्म शैवाल सहजीवी रूप से रहते हैं, जो इन्हें रंग प्रदान करने के साथ-साथ प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा भी देते हैं।
कथन 2 सही है: महासागरीय तापमान में वृद्धि (Global Warming), समुद्री जल का अम्लीकरण (Ocean Acidification), प्रदूषण या अत्यधिक सौर विकिरण जैसे तनावों के कारण प्रवाल अपने अंदर मौजूद जूजैंथिली शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनका कैल्शियम कार्बोनेट काक कंकाल सफेद दिखने लगता है। इसे ही 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) कहते हैं।
कथन 3 गलत है: प्रवाल विरंजन का अर्थ हमेशा प्रवाल की तत्काल मृत्यु नहीं होता है। यदि पर्यावरणीय तनाव (जैसे उच्च तापमान) अल्पकालिक हो और स्थिति जल्दी सामान्य हो जाए, तो प्रवाल दोबारा शैवाल को अपने अंदर बसाकर (Re-colonization) पुनर्जीवित हो सकते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) तथा राष्ट्रपति शासन (President's Rule - अनुच्छेद 356) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी या किन्हीं कृतियों को अपने हाथ में ले सकता है।
2. अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी तारीख से दो मास के भीतर अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, और यदि इस अवधि के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से तीस दिन की अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, बशर्ते इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन पहले ही कर दिया गया हो।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय (एस.आर. बोम्मई मामला, 1994) में यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर है, और यदि राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार या राजनीतिक दुर्भावना के राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है, तो न्यायालय उस उद्घोषणा को रद्द नहीं कर सकता है और न ही राज्य विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा केवल तभी कर सकता है जब उसे राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, और राज्यपाल की इस रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति अपनी प्रेरणा से यह उद्घोषणा नहीं कर सकता है।
2. राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तारीख से 'दो मास' के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है, और यदि इस अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद अपनी पहली बैठक से 30 दिनों तक प्रवृत्त बनी रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो।
3. सर्वोच्च न्यायालय के 'एस.आर. बोम्बाई वाद (1994)' के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में आती है, और यदि यह उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) पाई जाती है या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित होती है, तो न्यायालय विघटित विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतें - अनुच्छेद 243 से 243O) के अंतर्गत त्रि-स्तरीय प्रणाली, सीटों के आरक्षण और वित्तीय शक्तियों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु बीस लाख से कम जनसंख्या वाले किसी राज्य के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करे।
2. संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा, और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कुल भरी जाने वाली प्रत्यक्ष निर्वाचन की सीटों में से कम-से-कम एक-तिहाई (1/3rd) सीटें आरक्षित होना अनिवार्य है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर SCs/STs की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है।
3. संविधान के अनुच्छेद 243H के अंतर्गत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को कुछ कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, वसूलने और विनियमित करने के लिए अधिकृत कर सकता है, तथा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता-अनुदान (Grants-in-aid) देने का प्रावधान कर सकता है, जिसके लिए प्रत्येक राज्य में हर पाँच वर्ष पर एक 'वित्त आयोग' का गठन किया जाता है।
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