त्वरित लिंक्स
Civil services
5 views
भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1916 के 'लखनऊ अधिवेशन' और 'होम रूल लीग आंदोलन' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अम्बिका चरण मजूमदार ने की थी, तथा इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच नौ वर्षों के अंतराल के बाद पुनः एकता स्थापित हुई, जिसके पीछे मुख्य रूप से बालगंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास शामिल थे।
- 2. लखनऊ अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 'लखनऊ पैक्ट' संपन्न हुआ, जिसके तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorates) की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया।
- 3. वर्ष 1916 में स्थापित 'अखिल भारतीय होम रूल लीग' (All India Home Rule League) के तहत एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास (अडyar) में अपनी लीग की स्थापना की, जिसके मुख्य संगठनकर्ता जॉर्ज अरुंडेल थे, जबकि बालगंगाधर तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक तक सीमित था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अम्बिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए गरम दल और नरम दल पुनः एक हो गए।
कथन 2 सही है: लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 'लखनऊ पैक्ट' (Lucknow Pact) हुआ। इसमें कांग्रेस ने सांप आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग को स्वीकार कर लिया, जिसे बाद में राष्ट्रवादी राजनीति के लिए एक बड़ी भूल माना गया।
कथन 3 सही है: वर्ष 1916 में दो होम रूल लीग बनीं- तिलक की लीग (अप्रैल 1916) जिसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र (बॉम्बे को छोड़कर), कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था; तथा एनी बेसेंट की लीग (सितंबर 1916) जिसका मुख्यालय अडयार (मद्रास) में था और इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। अतः तीनों कथन सही हैं।
Related Questions
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में यूनेस्को (UNESCO) के तत्वावधान में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो विशेष रूप से जलीय पक्षियों के आवास के रूप में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. 'मोंट्रो रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के अंतर्गत दर्ज आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसे पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तन, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण आसन्न खतरे की स्थिति में रामसर स्थलों के साथ जोड़ा जाता है, और वर्तमान में भारत के सभी रामसर स्थल अनिवार्य रूप से इस रिकॉर्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
3. भारत में आर्द्रभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को यह वैधानिक अधिकार दिया गया है कि वे देश की सभी अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों, जैसे कि नौकायन, मछली पकड़ना और स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक उपयोग, पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय' (Supreme Court) की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) का मूल प्रावधान सीधे तौर पर संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उल्लिखित था, जिसे बाद में न्यायिक फैसलों के माध्यम से संशोधित किया गया।
2. उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा समर्थित ऐसा समावेदन प्रस्तुत किए जाने पर ही हटाया जा सकता है, जो 'कदाचार' (Misbehaviour) या 'असमर्थता' (Incapacity) के आधार पर विशेष बहुमत द्वारा पारित किया गया हो।
3. उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण (Authority) के समक्ष वकालत करने या अपनी प्रैक्टिस जारी रखने पर पूर्ण संवैधानिक प्रतिबंध (Total Constitutional Ban) है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और चुनावी सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए चुनाव करवाता है, तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया तथा उसके वेतन-भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं।
2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 126 के अनुसार, चुनाव प्रचार की समाप्ति और मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के बीच की 48 घंटों की 'मौन अवधि' (Silence Period) के दौरान किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों या टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनावी सामग्री के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है।
3. चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई 'चुनावी बॉन्ड' (Electoral Bonds) योजना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक फैसले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि न्यायालय ने माना कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार (Article 19(1)(a)) और भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language) और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3, आदि) होगा, और राष्ट्रपति किसी भी समय इस बात की अनुमति दे सकता है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का भी राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तथापि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा या उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके लिए उसे केवल संस्कृत भाषा से ही अपनी शब्दावली के अधिकांश शब्दों को ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है, अन्य भाषाओं से नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.