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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) तथा इसके न्यायिक अर्थघटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है जिस विषय तक संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, और इसमें न्यायालय द्वारा दी गई सैन्य अदालत (Court Martial) की सजा भी शामिल है।
- 2. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161) के विपरीत, राष्ट्रपति को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में उसे पूर्ण रूप से क्षमा (Pardon) करने की अनन्य संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, तथा संविधान में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि राष्ट्रपति को अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते समय प्रत्येक मामले में केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है।
- 3. 'ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कोई विशुद्ध रूप से दया की भीख (Grace) नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है जिसका प्रयोग न्यायसंगत (Justiciable) आधारों पर किया जा सकता है, और यदि यह निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित पाया जाता है, तो न्यायालय द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति है, जहाँ तक संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। इसके अंतर्गत सैन्य न्यायालयों (Court Martial) द्वारा दी गई सजाओं के मामलों में भी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विस्तार होता है, जो राज्यपाल की शक्ति (अनुच्छेद 161) के अंतर्गत नहीं आता है।
कथन 2 गलत है: यद्यपि राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण क्षमादान देने की शक्ति है (जो राज्यपाल के पास नहीं है), किंतु यह कहना गलत है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के विरुद्ध नहीं जा सकते। सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, किंतु वे पुनर्विचार के लिए मामला वापस भेज सकते हैं और कुछ मामलों में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकते हैं, हालांकि व्यावहारिक रूप से यह सलाह पर आधारित होता है। मुख्य त्रुटि यह है कि संविधान में ऐसा कोई कठोर प्रतिबंध निरपेक्ष रूप से नहीं है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के खिलाफ कभी कोई कदम ही नहीं उठा सकते, तथा यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी आता है।
कथन 3 सही है: 'ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कोई मात्र कृपा (grace) नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक शक्ति है जिसका प्रयोग निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। यदि यह शक्ति दुर्भावनापूर्ण, मनमाने ढंग से, किसी धर्म/जाति के आधार पर भेदभाव करते हुए या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित पाई जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित प्रावधान) तथा '73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 'अनुच्छेद 243G' के तहत राज्यों के विधानमंडलों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे विधि द्वारा पंचायतों को ऐसे शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकते हैं जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित मामलों के संबंध में योजनाओं की तैयारी और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शामिल है।
2. '73वें संविधान संशोधन' के उपबंधों के अनुसार, पंचायतों के लिए यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है कि वे अपने स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाओं का निर्माण करें, किंतु केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है कि वे इन योजनाओं को अपनी केंद्रीय या राज्य क्षेत्रीय योजनाओं में शामिल करें।
3. 'सुप्रीम कोर्ट' के विभिन्न निर्णयों और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का हस्तांतरण पंचायतों को किया जाना राज्यों के लिए एक स्वैच्छिक (Discretionary) मामला है, और यदि कोई राज्य सरकार इनमें से कुछ या सभी विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित नहीं करती है, तो इसे भारतीय संविधान के मूल ढांचे या अनुच्छेद 243G का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124(7)' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर लगने वाले निर्बंधनों (Restrictions) और 'अनुच्छेद 128' के अंतर्गत उनकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) स्पष्ट रूप से यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय के रूप में पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष pleading या अधिनियमन (act) नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद देश के किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत (Practice) नहीं कर सकते हैं।
2. संविधान का अनुच्छेद 128 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने और सेवा करने के लिए अनुरोध करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
3. अनुच्छेद 128 के अधीन उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने और सेवा करने के लिए अनुरोध किए गए किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तथा उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दोनों मिलते हैं, भले ही वे पेंशन भी प्राप्त कर रहे हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायती राज - अनुच्छेद 243 से 243-O) तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके तहत संविधान में 'ग्यारहवीं अनुसूची' (Eleventh Schedule) जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों की विधायी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 29 कार्यात्मक मदों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है।
2. 73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय (Three-tier) पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाना अनिवार्य है, किंतु जिन राज्यों की कुल जनसंख्या बीस लाख से कम है, वे राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने का विकल्प चुन सकते हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अनुसार राज्य का कोई भी विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जिससे वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी हों, और इन योजनाओं के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से कुछ या सभी विषयों का हस्तांतरण करना राज्यों के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) है, स्वैच्छिक नहीं।
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