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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' (संविधान का संशोधन - अनुच्छेद 368) तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस अनुच्छेद के तहत संशोधन का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनस्थापित करके किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) अनिवार्य होती है।
- 2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के विस्तार, या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से जुड़े विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों के कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना आवश्यक है।
- 3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत) से पारित करना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठन (Joint Sitting) बुलाने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनस्थापित किया जा सकता है, किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विधेयक को मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्वीकृति आवश्यक नहीं है (यद्यपि राष्ट्रपति की अनुमति बाद में हस्ताक्षर के लिए आवश्यक होती है)। कथन 2 सत्य है: अनुच्छेद 368 के तहत संघीय व्यवस्था से जुड़े कुछ विशेष प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है। कथन 3 असत्य है: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का कोई प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लागू नहीं होता है।
Related Questions
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में कमी लाना है।
2. इस कार्यक्रम के मूल लक्ष्य के तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष (Base year) मानते हुए वर्ष 2024 तक लक्षित शहरों में वायु प्रदूषण (PM10 और PM2.5 दोनों) के स्तर में 20% से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. NCAP के अंतर्गत लक्षित शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) केवल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के बजटीय आवंटन से ही प्रदान किए जाते हैं, और इसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों या अन्य केंद्रीय योजनाओं (जैसे स्वच्छ भारत मिशन) के तहत मिलने वाले निधियों के अभिसरण (Convergence) का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक ऑक्सीजन मांग' (Biological Oxygen Demand - BOD) और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) किसी जलीय निकाय में मौजूद सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया) द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए उपभोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाती है, और BOD का उच्च स्तर यह संकेत देता है कि जल में कार्बनिक प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में मौजूद है।
2. जैसे-जैसे किसी जल निकाय में BOD का स्तर बढ़ता है, जल में 'घुलित ऑक्सीजन' (Dissolved Oxygen - DO) की सांद्रता में तेजी से गिरावट आती है, जिससे जलीय जीवों, विशेष रूप से मछलियों का दम घुटने लगता है और उनकी मृत्यु होने लगती है।
3. BOD माप की मानक प्रक्रिया के तहत जल के नमूने को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठीक 48 घंटे के लिए अंधेरे में रखा जाता है, ताकि प्रकाशसंश्लेषण के कारण शैवाल द्वारा ऑक्सीजन के उत्पादन या उपभोग को रोका जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव (2026) में किसने जीत हासिल की है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट' (Global Gender Gap Report) और इसके विभिन्न आयामों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट' प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो चार प्रमुख स्तंभों—आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और राजनीतिक सशक्तिकरण—के आधार पर देशों में लैंगिक असमानता के स्तर का मूल्यांकन करती है।
2. इस सूचकांक में 'स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता' उप-सूचकांक के अंतर्गत जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth) और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (Healthy Life Expectancy) जैसे संकेतकों को शामिल किया जाता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के जैविक रूप से निर्धारित संभावित अंतरों का कठोरता से मानकीकरण किया जाता है।
3. वर्ष 2024 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षिक प्राप्ति के क्षेत्रों में लगातार उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है, जिसके फलस्वरूप भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के शीर्ष 50 देशों की सूची में शामिल हो गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अल्पसंख्यकों के लिए) किन अनुच्छेदों में हैं?
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