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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' (Article 20) के अंतर्गत प्रदत्त अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. अनुच्छेद 20(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी कार्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जो उस कार्य के किए जाने के समय किसी 'प्रवृत्त कानून' (Enacted Law) के अधीन अपराध नहीं था, और न ही किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए किए जाने के समय निर्धारित दंड से अधिक सजा दी जा सकती है (इसे 'भू-लक्षी आपराधिक कानून' या Ex-post facto law का निषेध कहा जाता है)।
- 2. अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, जिसे 'द्वि-क्षति' (Double Jeopardy) का संरक्षण कहा जाता है, और यह संरक्षण केवल न्यायालयों या न्यायिक न्यायाधिकरणों (Judicial Tribunals) के समक्ष ही उपलब्ध है, विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई कार्रवाइयों पर यह लागू नहीं होता है।
- 3. अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य (Self-incrimination) नहीं किया जा सकता है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस हिरासत में दिए गए मौखिक बयानों के साथ-साथ अभियुक्त के शरीर के नमूने (जैसे- अंगूठे के निशान, रक्त, डी.एनए आदि) लेना भी इस अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 20(1) के अनुसार, किसी व्यक्ति को भू-लक्षी (retrospective) आपराधिक कानूनों से संरक्षण प्राप्त है। इसका अर्थ है कि किसी कार्य को पूर्व तिथि से अपराध घोषित नहीं किया जा सकता और न ही अपराध के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा दी जा सकती है। हालांकि, यह संरक्षण केवल आपराधिक विधियों (Criminal Laws) पर लागू होता है, दीवानी (Civil) या कर (Tax) कानूनों पर नहीं।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 20(2) के तहत 'द्वि-क्षति' (Double Jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण केवल न्यायालयों या न्यायिक न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियों के लिए ही उपलब्ध है। विभागीय प्राधिकारियों या प्रशासनिक निकायों (जैसे विश्वविद्यालय के अनुशासन समिति या सीमा शुल्क अधिकारियों) द्वारा की गई विभागीय जाँच या दंड के मामले में इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा नहीं मिलती है। हालांकि यहाँ कथन का यह हिस्सा सही है, किंतु दूसरा भाग कि यह प्रशासनिक कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता, इसे सही रूप में समझें—यहाँ कथन में यह कहा गया है कि यह केवल न्यायिक मामलों में है, जो सही है, लेकिन कथन 3 में त्रुटि के कारण समग्र विकल्प प्रभावित होता है। (नोट: कथन 2 का मुख्य बिंदु सही है कि यह केवल न्यायिक Tribunals तक सीमित है, किंतु इस विकल्प के संयोजन को देखें)
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 20(3) के तहत 'स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य न किए जाने' (Protection against self-incrimination) के अधिकार में अभियुक्त के शरीर के नमूने जैसे अंगूठे के निशान (Thumb impressions), हस्ताक्षर, रक्त (Blood), डी.एनए (DNA), और बाल के नमूने लेना शामिल **नहीं** है। उच्चतम न्यायालय (जैसे 'राज्य बनाम काथी कालू ओघड़' मामले में) यह स्पष्ट कर चुका है कि भौतिक साक्ष्य या पहचान योग्य नमूने देना इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह मौखिक या दस्तावेजी संस्वीकृति (Confession) को बलपूर्वक निकलवाने पर रोक लगाता है। अत: केवल कथन 1 सही है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI - Multidimensional Poverty Index) और नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति संबंधी समीक्षा' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) और दस संकेतकों पर आधारित है।
2. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए वैश्विक संकेतकों के साथ-साथ दो अतिरिक्त राष्ट्रीय संकेतक - 'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account) को भी शामिल किया गया है।
3. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में, यदि कोई व्यक्ति या परिवार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों के कुल भारित अभाव स्कोर (Deprivation Score) के 33.3% या उससे अधिक से पीड़ित है, तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) के लिए वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जो आधिकारिक तौर पर वर्ष 1975 में लागू हुई थी, तथा भारत इस अभीसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
2. इस अभीसमय के तहत किसी आर्द्रभूमि को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट' (Ramsar Site of International Importance) के रूप में नामित करने के लिए, उस स्थल को 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) में शामिल होना अनिवार्य है, क्योंकि मोंट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर स्थलों की मुख्य सूची है जिसमें सभी वैश्विक आर्द्रभूमियां स्वचालित रूप से शामिल होती हैं।
3. भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की संख्या में तमिलनाडु राज्य का स्थान प्रथम है, जहाँ देश के सबसे अधिक रामसर स्थल स्थित हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित) और 'भाग IX-A' (नगरपालिकाओं से संबंधित) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जिन्हें लागू करना राज्य सरकारों के लिए पूरी तरह से अनिवार्य है, चाहे वे इसके लिए वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करें या न करें।
2. अनुच्छेद 243-ZJ के अनुसार, सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, तथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा यह प्रावधान किया जाएगा कि प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए कम से कम दो सीटें आरक्षित रहेंगी।
3. 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) का गठन संविधान के अनुच्छेद 243-ZD के तहत प्रत्येक राज्य में किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य जिले के लिए विकास योजनाएं तैयार करना है, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम चार-पांचवें (4/5th) सदस्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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