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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत विधायी शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि उसका बहिःक्षेत्रीय प्रभाव (Extra-territorial operation) है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' (Residuary Power) के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) का विषय शामिल नहीं है, क्योंकि कर लगाने की शक्ति केवल राज्यों के पास अवशिष्ट रूप से निहित होती है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि 'राज्य सभा' उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद को राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस पूरे देश के लिए या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 245 के खंड (2) के अनुसार, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध (Invalid) नहीं माना जाएगा कि उसका बहिःक्षेत्रीय प्रभाव (Extra-territorial operation) है। संसद को भारत से बाहर के क्षेत्रों के लिए भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) हैं, और इस अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) का विषय भी स्पष्ट रूप से शामिल है (संघ सूची की प्रविष्टि 97 और अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति संसद के पास है)। इसके विपरीत, अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियाई संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करती है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है (न कि दो वर्ष के लिए), हालांकि इसे आवश्यकतानुसार बार-बार बढ़ाया जा सकता है किंतु प्रत्येक बार यह एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ सकता।
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धन विधेयक को राष्ट्रपति:
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूमध्यसागरीय जलवायु' (Mediterranean Climate) और उससे संबंधित विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमध्यसागरीय जलवायु मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30° से 45° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है, और इसकी सबसे अनूठी विशेषता शुष्क ग्रीष्मकाल (Dry summers) तथा वर्षा ऋतु का सर्दियों में होना है।
2. इस क्षेत्र में सर्दियों के दौरान वर्षा का मुख्य कारण पछुआ पवनों (Westerlies) का उत्तर की ओर खिसकना है, क्योंकि गर्मियों में यह क्षेत्र व्यापारिक पवनों (Trade Winds) के प्रभाव में आ जाता है जो अपतटीय (Offshore) होने के कारण वर्षा नहीं करती हैं।
3. भूमध्यसागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में खट्टे रसदार फल (Citrus fruits) जैसे कि संतरा, नींबू, अंजीर और अंगूर का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों को दुनिया का 'फल कटोरा' (Orchards of the world) भी कहा जाता है, तथा यहाँ वाइन निर्माण (Viticulture) का कार्य प्रमुखता से किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतब विकास के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित मौद्रिक नीति, तरक्की प्रबंधन और 'स्थायी जमा सुविधा' (SDF - Standing Deposit Facility) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्थायी जमा सुविधा (SDF) को उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2022 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक नया चलनिधि (Liquidity) प्रबंधन उपकरण के रूप में पेश किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरक्की को अवशोषित करना है।
2. रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) के विपरीत, SDF के अंतर्गत बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अपनी अतिरिक्त तरलता को जमा करने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities - G-secs) को संपार्श्विक (Collateral) के रूप में गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है।
3. मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा नीतिगत दरों का निर्धारण करते समय एसडीएफ (SDF) दर हमेशा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर से अधिक निर्धारित की जाती है, जो तरलता समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर की ऊपरी सीमा का निर्माण करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में कमी लाना है।
2. इस कार्यक्रम के मूल लक्ष्य के तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष (Base year) मानते हुए वर्ष 2024 तक लक्षित शहरों में वायु प्रदूषण (PM10 और PM2.5 दोनों) के स्तर में 20% से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. NCAP के अंतर्गत लक्षित शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) केवल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के बजटीय आवंटन से ही प्रदान किए जाते हैं, और इसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों या अन्य केंद्रीय योजनाओं (जैसे स्वच्छ भारत मिशन) के तहत मिलने वाले निधियों के अभिसरण (Convergence) का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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