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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और भारत में उनकी प्रगति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'ए एजेंडा 2030' (Agenda 2030) के एक भाग के रूप में अपनाया गया था, जिसमें कुल 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरी तरह से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 2. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) देश और उसके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SDGs के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करता है, तथा आयोग द्वारा नियमित रूप से 'भारत एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड' (SDG India Index and Dashboard) जारी किया जाता है।
- 3. नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार, देश के समग्र स्कोर में निरंतर सुधार हुआ है, और केरल तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने 'अचीवर' (Achiever) श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि देश के सभी राज्यों ने 'आकांक्षी' (Aspirational) श्रेणी से पूरी तरह बाहर आकर 'मोर्चे पर आगे' (Front Runner) श्रेणी में प्रवेश कर लिया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 'द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के तहत अपनाया गया था। इसमें 17 लक्ष्य और 169 उप-लक्ष्य शामिल हैं जो 1 जनवरी 2016 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हुए।
कथन 2 सही है: भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) देश में SDGs के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय, अनुश्रवण (Monitoring) और प्रगति मूल्यांकन के लिए केंद्रीय नोडल संस्थान है। नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति को मापने के लिए 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड' विकसित किया है।
कथन 3 गलत है: हालांकि केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सूचकांक में लगातार शीर्ष स्थान (Front Runner या Achiever श्रेणियों में) प्राप्त किए हैं, किंतु यह कहना गलत है कि 'देश के सभी राज्यों ने आकांक्षी श्रेणी से पूरी तरह बाहर आकर' प्रगति कर ली है। कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी भी विभिन्न संकेतकों के आधार पर 'आकांक्षी' (0-49 स्कोर) या 'प्रत्याशी' (Performer - 50-64 स्कोर) श्रेणियों में बने हुए हैं, और सभी राज्यों ने समान रूप से उच्चतम श्रेणियों को पार नहीं किया है। अतः कथन 3 गलत है। इसलिए सही उत्तर विकल्प (a) है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Amendment of the Constitution) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रक्रिया का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) अनिवार्य होती है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, में संशोधन के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, बल्कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाना भी अनिवार्य है।
3. केशवानंद भारती वाद (1973) के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को संशोधित या नष्ट नहीं कर सकती है, तथा न्यायपालिका द्वारा संविधान के मूल ढाँचे के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को शामिल किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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