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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Amendment of the Constitution) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रक्रिया का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) अनिवार्य होती है।
- 2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, में संशोधन के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, बल्कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाना भी अनिवार्य है।
- 3. केशवानंद भारती वाद (1973) के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को संशोधित या नष्ट नहीं कर सकती है, तथा न्यायपालिका द्वारा संविधान के मूल ढाँचे के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को शामिल किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation/Permission) की आवश्यकता नहीं होती है। विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाता है, और राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देनी ही पड़ती है (संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है)।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 368 के अनुसार, संघीय व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, संघ और राज्यों की कार्यपालिका या विधायी शक्तियों का विस्तार, उच्चतम और उच्च न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि) में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन आवश्यक है।
कथन 3 सही है: ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) का उल्लंघन नहीं कर सकती। न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता और लोकतंत्र आदि इसके प्रमुख घटक हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP - अनुच्छेद 36 से 51) तथा उनसे संबंधित संवैधानिक संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था ताकि आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानताओं को कम किया जा सके।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कई नए निर्देश जोड़े गए थे, जिनमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39), समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39A), उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (अनुच्छेद 43A) तथा पर्यावरण का संरक्षण और संवहन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा (अनुच्छेद 48A) शामिल हैं।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक नया निर्देश (अनुच्छेद 38 का खंड 2) जोड़ा गया, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और साथ ही प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे समूहों के बीच भी समाप्त करने का प्रयास करेगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Amendment of the Constitution) तथा अनुच्छेद 368 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, और यह संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) प्राप्त करने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, में संशोधन के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (Special Majority) की आवश्यकता होती है, बल्कि देश के कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाना भी अनिवार्य होता है।
3. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने वाली संविधान संशोधन विधेयक पर यदि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 108 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाई जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
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