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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मौलिक अधिकार - अनुच्छेद 12 से 35) के अंतर्गत 'समानता का अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता (Equality before law) या विधियों के समान संरक्षण (Equal protection of the laws) से वंचित करने से प्रतिषेध करता है, जिसमें 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है और इसका अर्थ किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव है, जबकि 'विधियों के समान संरक्षण' की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करना है।
- 2. संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद करने से रोकता है, किंतु इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य महिलाओं और बालकों के लिए तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है, जिसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए भी विस्तारित किया गया है।
- 3. संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जिसके तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है, तथा भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय (बालाजी राघवन वाद, 1996) में यह स्पष्ट किया कि 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ के अंतर्गत 'उपाधियाँ' (Titles) हैं, इसलिए इन अलंकरणों का प्रयोग पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 'विधि के समक्ष समता' (Equality before law) का विचार ब्रिटिश विधि का है (जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकारों का न होना और कानून के समक्ष सभी की समानता), जबकि 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal protection of the laws) अमेरिकी संविधान से लिया गया है जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 15 नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC/ST, तथा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए भी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
कथन 3 गलत है: उच्चतम न्यायालय ने 'बालाजी राघवन बनाम भारत संघ' (1996) के मामले में यह व्यवस्था दी थी कि 'भारत रत्न', 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ के अंतर्गत 'उपाधियाँ' (Titles) नहीं हैं, क्योंकि ये योग्यता और उत्कृष्टता के आधार पर दिए जाते हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ये पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं और इनका उपयोग प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) के रूप में नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो वह पुरस्कार वापस कर देगा। अतः कथन 3 का यह भाग गलत है कि इनका प्रयोग उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किया जा सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत विधाई शक्तियों के वितरण और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि उसका 'अति-क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation) है।
2. यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक-दूसरे के विरुद्ध या असंगत होते हैं, तो हमेशा संसद का कानून ही प्रभावी होगा, चाहे राज्य का कानून बाद में बनाया गया हो या उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हुई हो।
3. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची (State List) में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को उस विषय पर पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद की विधाई प्रक्रिया और वित्तीय विधेयक' (Financial Bills) तथा 'अनुच्छेद 110' और 'अनुच्छेद 117' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार यदि किसी विधेयक में केवल करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार या विनियमन से संबंधित प्रावधान हैं, तो उसे धन विधेयक माना जाएगा, और ऐसे विधेयक को स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है, किंतु लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के पश्चात इसके प्रमाणन की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
2. 'वित्त विधेयक (श्रेणी-I)' [Financial Bill (I)] को अनुच्छेद 117(1) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामलों के अतिरिक्त अन्य विधाई मामले (जैसे व्यय से संबंधित प्रावधान) भी शामिल होते हैं, और इसे धन विधेयक की तरह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य होती है।
3. 'वित्त विधेयक (श्रेणी-II)' [Financial Bill (II)] में भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं, किंतु इसमें अनुच्छेद 110 के विशिष्ट मामलों में से कोई भी मामला शामिल नहीं होता है, और इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तथा इसे पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता विधेयक को संसद में पेश करते समय नहीं, बल्कि संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व आवश्यक होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की पपड़ी (Crust) और भूपर्पटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महाद्वीपीय क्रोड (Continental Crust) मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमीनियम (सियाल - Sial) से बनी है, जिसकी औसत घनत्व महासागरीय क्रोड की तुलना में अधिक होती है, और यह मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है।
2. महासागरीय क्रोड (Oceanic Crust) मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम (सीमा - Sima) से बनी है, जिसका घनत्व लगभग 3.0 g/cm³ होता है और यह बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है।
3. पृथ्वी की पूरी पपड़ी (Crust) का आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% है, जबकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मात्र 0.5% से भी कम हिस्सा बनता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
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