सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ?

→ बुद्ध के गृहत्याग के समय उनकी आयु क्या थी? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और सतत वित्तपोषण (Sustainable Financing) के विभिन्न पहलुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसे विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय और/या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ जल प्रबंधन, के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 2. भारत में 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' (SEBI) ने हरित बांडों के निर्गम और लिस्टिंग के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी जारीकर्ता के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह जुटाई गई आय के उपयोग की स्वतंत्र तीसरी पक्ष (Third-party) समीक्षा या प्रमाणन प्राप्त करे। 3. सॉवरेन ग्रीन बॉंड्स (Sovereign Green Bonds) वे बांड हैं जो किसी देश की सरकार द्वारा स्थानीय मुद्रा में जारी किए जाते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार इन बांडों से प्राप्त आय को केवल 'राजकोषीय घाटे' (Fiscal Deficit) को पूरा करने के लिए समेकित निधि (Consolidated Fund of India) के सामान्य व्यय में उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए कोई पूर्व-पहचानित हरित परियोजनाएँ आवश्यक नहीं होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत निर्वाचन आयोग और 'अनुच्छेद 324 से 329' के प्रावधानों तथा चुनाव सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य legislatures, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है, और यह एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है। 2. निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं या सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए संसद को कानून बनाना ही होगा, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकते। 3. जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, किसी भी चुनाव क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी चुनाव प्रचार या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होती है, ताकि मतदाता बिना किसी बाहरी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के वैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board - CPCB) देश भर में परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) के मानकों को निर्धारित करने और वायु प्रदूषण के निवारण के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी है। 2. 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया देश का पहला राष्ट्रव्यापी समयबद्ध (Time-bound) ऐसा प्रयास है, जिसने देश के सभी राज्यों के सभी जिलों (शहरी और ग्रामीण दोनों) को शामिल करते हुए वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20-30% की कमी लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। 3. NCAP के अंतर्गत जिन शहरों को गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities - यानी वे शहर जो पिछले पाँच वर्षों से लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं) के रूप में पहचाना गया है, उनके लिए विशिष्ट शहर कार्ययोजनाएँ (City Action Plans) तैयार की जाती हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्तपोषण (Funding) किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय सिविल सेवा के इतिहास और प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में, वर्ष 1908 में गठित 'रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन' (हॉबहाउस आयोग) की सिविल प्रशासन और स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित संस्तुतियों पर विचार कीजिए: 1. इस आयोग ने सिफारिश की थी कि जिला कलेक्टर (District Collector) को अपनी प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाना चाहिए। 2. आयोग ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रांतीय सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए और स्थानीय निकायों को अपने कर लगाने तथा बजट पारित करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?