राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और उसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक केवल तभी धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें कर लगाने, सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करने या निकालने से संबंधित सभी या कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल हों। 2. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसके इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद के किसी भी सदन में या राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। 3. धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित (Introduce) नहीं किया जा सकता है, और राज्यसभा को इसे पारित करने या अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिकतम 30 दिनों की समयावधि प्राप्त होती है, जिसके भीतर यदि राज्यसभा इसे वापस नहीं करती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक, स्वायत्त निकाय है जो देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव विविधता से जुड़े लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करने के लिए कार्य करता है। 2. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जैविक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय पंजीकृत संस्था/कंपनी के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वे जैव संसाधनों को देश के भीतर ही एकत्रित कर रहे हों। 3. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढाँचे का प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर पंचायत तथा नगर निकायों के स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 14' के अंतर्गत प्रदत्त 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) और 'विधियों के समान संरक्षण' (Equal Protection of the Laws) की संकल्पनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'विधि के समक्ष समता' का विचार मूल रूप से ब्रिटिश विधि से लिया गया एक नकारात्मक अवधारणा है, जिसका तात्पर्य है कि देश में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है और कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। 2. 'विधियों के समान संरक्षण' की अवधारणा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो एक सकारात्मक अवधारणा है और इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच विधि और नियमों द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। 3. उच्चतम न्यायालय ने 'ई.पी. रोप्पप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य' तथा अन्य ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि समानता और मनमानापन एक-दूसरे के विरोधी हैं, और जहाँ मनमानापन मौजूद है, वहाँ अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है क्योंकि समानता 'वर्गीकरण' (Classification) की अनुमति देती है, किंतु 'वर्ग विधान' (Class Legislation) की नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → औरंगज़ेब ने बीजापुर के राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया था?