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भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सल्तनत काल में 'इक्ता' (Iqta) व्यवस्था एक प्रकार की भू-राजस्व असाइनमेंट प्रणाली थी, जिसके तहत सैन्य कमांडरों या अधिकारियों (जिन्हें इक्तादार या मुक्ती कहा जाता था) को वेतन के बदले एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था, और यह मूल रूप से सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में बड़े पैमाने पर संगठित की गई थी।
- 2. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को मजबूत करने और सैनिकों को नकद वेतन देने के लिए बाजार नियंत्रण (Market Control) और मूल्य स्थिरीकरण की नीति लागू की थी, जिसके तहत उसने घोड़ों की पहचान के लिए 'दाग' (Daag) प्रथा और सैनिकों के हुलिया का पंजीकरण करने की प्रणाली शुरू की थी।
- 3. मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दीवान-ए-कोही (Diwan-e-Kohi) नामक एक नए कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रत्यक्ष देखरेख में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना और किसानों को तकावी (Takavi) ऋण प्रदान करना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन थी। इल्तुतमिश ने इस प्रणाली को संस्थागत रूप दिया और साम्राज्य भर में इक्ता का वितरण किया। इक्तादार या मुक्ती को अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने और उससे अपनी सेना का रखरखाव करने का अधिकार था। कथन 2 सही है: अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए कई सुधार किए। उसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया और घोड़ों की हेराफेरी रोकने के लिए 'दाग' (घोड़ों को दागना) तथा सैनिकों की पहचान के लिए 'हुलिया' प्रणाली की शुरुआत की। उसने जीवन आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति भी लागू की। कथन 3 सही है: मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधारों के तहत 'दीवान-ए-कोही' नामक एक पृथक् कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य दोआब क्षेत्र में कृषि का विस्तार करना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना और किसानों को कृषि के लिए 'तकावी' (अग्रिम) ऋण देना था। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Amendment of the Constitution) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रक्रिया का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) अनिवार्य होती है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, में संशोधन के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, बल्कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाना भी अनिवार्य है।
3. केशवानंद भारती वाद (1973) के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को संशोधित या नष्ट नहीं कर सकती है, तथा न्यायपालिका द्वारा संविधान के मूल ढाँचे के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को शामिल किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) और 'अनुच्छेद 165' के अंतर्गत महाधिवक्ता (Advocate General) के पदों एवं उनके अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (Qualified) हो, और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) अपने पद पर बना रहता है।
2. भारत के महान्यायवादी को देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु उसे संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
3. राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, तथा अपने पद पर रहते हुए वह निजी वकालत (Private practice) से पूरी तरह वंचित होता है और किसी भी आपराधिक मामले में राज्य सरकार के विरुद्ध पैरवी नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की प्रकृति क्या है?
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गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है?
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1857 के विद्रोह के संदर्भ में 'अजीमुल्ला खान' की मुख्य भूमिका क्या थी?
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