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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' (National Horticulture Mission - NHM) और 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका उद्देश्य देश में बागवानी क्षेत्र (फलों, सब्जियों, जड़ व कंद वाली फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों और नारियल) का समग्र विकास करना है, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी इसके एक उप-स्क्रीम के रूप में शामिल है।
- 2. MIDH के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामलों में यह अनुपात 90:10 (केंद्र और राज्य) है।
- 3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB), जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, इस मिशन के तहत सभी प्रकार की लघु और सीमांत किसानों की व्यक्तिगत कृषि गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DBT) के माध्यम से 100% सब्सिडी प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM), नारियल विकास बोर्ड (CDB), केंद्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर (CIH) और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) जैसी उप-योजनाएं शामिल हैं।
कथन 2 सही है: MIDH के तहत वित्त पोषण का पैटर्न सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 है।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) सभी व्यक्तिगत किसानों को सीधे 100% सब्सिडी प्रदान नहीं करता है। NHB मुख्य रूप से वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं, कोल्ड चेन अवसंरचना, और प्रौद्योगिकी-संचालित उच्च-मूल्य वाली बागवानी गतिविधियों के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी (Credit-linked subsidy) प्रदान करता है, न कि प्रत्येक व्यक्तिगत किसान की गतिविधियों के लिए सीधा 100% प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DBT)। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 249' के अंतर्गत राज्य सूची (State List) के विषयों पर संसद की विधाई शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाए, तो संसद को उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
2. राज्य सभा द्वारा पारित ऐसा कोई भी संकल्प एक बार में अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त (in force) रहता है, और इसे केवल एक बार ही नए संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा अनुच्छेद 249 के तहत बनाई गई कोई भी विधि राज्य विधानमंडल द्वारा उस विषय पर बनाई गई किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती विधि के विरुद्ध होने पर भी प्रभावी रहती है, और राज्य विधानमंडल की विधि ऐसे मामले में असंगतता की सीमा तक अमान्य हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित - अनुच्छेद 243 से 243O) और 'भाग IX-A' (नगरपालिकाओं से संबंधित - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 243-I प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक 'वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ZF के अनुसार, यदि कोई राज्य स्थानीय स्वशासन के संबंध में कोई पूर्व-संवैधानिक कानून बना चुका है, जो भाग IX या IX-A के प्रावधानों के असंगत है, तो वह कानून संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के ठीक एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्वतः निरस्त (Void) हो जाएगा, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उसे संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता।
3. शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रदान करने वाली 'नगरपालिकाओं' के गठन के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) को शामिल किया गया है, तथा नगरपालिकाओं के तीन प्रकार—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम—गठित करने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'अस्पृश्यता का उन्मूलन' किया गया है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) और इसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 161) में एक प्रमुख अंतर यह है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह माफ या क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
2. राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दी गई दया याचिका (Mercy Petition) के निर्णय पर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) लागू नहीं होती है, क्योंकि यह राष्ट्रपति का एक अनन्य और पूर्ण विवेकाधीन (Absolute Discretionary) कार्यकारी विशेषाधिकार है।
3. 'इहरूव बनाम तमिलनाडु राज्य' (1982) और बाद के अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति को अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल (Council of Ministers) की सलाह के अनुसार कार्य करना बाध्यकारी होता है, और यह स्वविवेक से लिया गया निर्णय नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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