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Civil services
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों کے अधीन सेवाएँ - अनुच्छेद 308 से 323) और उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन का उपबंध कर सकती है, तथा इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के साथ-साथ 'भारतीय न्यायिक सेवा' (All India Judicial Service) का भी सृजन किया जा सकता है।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनके पद से राष्ट्रपति द्वारा केवल साबित कदाचार (Proved Misbehavior) या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से जाँच कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होता है।
- 3. अनुच्छेद 323 के प्रावधानों के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को आयोग के किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, जिसके साथ उस हिस्से का विवरण भी होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आयोग की सलाह को क्यों अस्वीकार किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित करती है, तो संसद संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है) के सृजन का उपबंध कर सकती है।
कथन 2 गलत है: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा केवल 'साबित कदाचार' के आधार पर ही हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को मामले को उच्चतम न्यायालय के पास जाँच के लिए भेजना अनिवार्य होता है। यदि उच्चतम न्यायालय अपनी जाँच में उस हटाने के आधार को सही ठहराता है, तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। राष्ट्रपति अपने विवेक से सीधे नहीं हटा सकते।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 323 के अनुसार, UPSC का यह कर्तव्य है कि वह अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं, तथा साथ ही यदि आयोग की किसी सलाह को अस्वीकार किया गया है, तो उसका कारण सहित ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था।
2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा इस आशय का निर्णय लिखित रूप में राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री के अकेले के निर्णय पर आपातकाल थोपने की संभावना को समाप्त किया जा सके।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाले अनुमोदन प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उद्घोषणा की तिथि से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के लक्ष्य और उसके क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी चिन्हित गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2. इस कार्यक्रम के तहत मूल रूप से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Base Year 2017) की तुलना में देश के चिन्हित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाई जाए, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का नया लक्ष्य रखा गया है।
3. NCAP के तहत शहरों के लिए तैयार की जाने वाली 'शहरी कार्य योजना' (City Action Plans) को कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) दस्तावेज बनाया गया है, जिसका अनुपालन न करने पर संबंधित नगर निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर भारी आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है।
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) की अवधारणा और इसके निर्धारण के लिए आवश्यक मानदंडों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटिश पर्यावरणविद् नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसके अनुसार किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दो मुख्य मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है: पहला, उस क्षेत्र में कम से कम 1,500 स्थानिक पादप प्रजातियाँ (Endemic Plant Species) होनी चाहिए जो दुनिया में कहीं और न पाई जाती हों; और दूसरा, उस क्षेत्र को अपनी मूल निवास स्थान (Primary Vegetation) का कम से कम 70% हिस्सा खो देना चाहिए यानी वहाँ भारी मात्रा में पर्यावास विनाश होना चाहिए।
2. विश्व स्तर पर जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्रदान करने और उनकी सूची को अद्यतन करने का आधिकारिक उत्तरदायित्व 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ' (IUCN) के पास है, जो प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के नए पारिस्थितिक तंत्रों का मूल्यांकन करके उनकी आधिकारिक घोषणा करता है।
3. भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कुल चार जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित हैं: हिमालय (Himalaya), पश्चिमी घाट (Western Ghats), इंडो-बर्मा क्षेत्र (Indo-Burma Region), और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (जिसमें संपूर्ण सुंडालैंड क्षेत्र शामिल है)।
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